काठमाडौं, असार १ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले सोमबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो।

चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १ अर्ब ५२ करोडले घटेर आएको यो बजेटमा पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ र चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। वित्तीय व्यवस्थासहित कुल बजेट ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ पुगेको हो।

सरकारले बजेटमार्फत प्रदेश संरचनाको सुदृढीकरण, संघीयताको संस्थागत विकास, प्रादेशिक अर्थतन्त्रको सबलीकरण, वित्तीय सुशासन तथा निजी–सार्वजनिक क्षेत्रको सहभागिता विस्तारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’ दीर्घकालीन सोचअनुसार बजेट निर्माण गरिएको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो।

उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि ‘उद्यम विकास कोष’ स्थापना गरिने, स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र उद्योग स्थापनामा विभिन्न सहुलियत दिने व्यवस्था बजेटमा समेटिएको छ।

प्रदेश सरकारले मन्त्रालय पुनर्संरचना गरी ८ वटा मन्त्रालयमार्फत कार्य सञ्चालन गर्ने तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने नीति लिएको छ। साथै ‘डिजिटल लुम्बिनी प्रदेश’ कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत समानीकरण, समपुरक, विशेष र सशर्त अनुदानका लागि करिब ३ अर्ब ५५ करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको छ।

कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन तथा वातावरण, सिँचाइ, पूर्वाधार विकास र रोजगार सिर्जनालाई पनि बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ। दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तार तथा गम्भीर रोगका बिरामीलाई प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँ सहायता निरन्तरता दिने व्यवस्था गरिएको छ।

बालविवाह न्यूनीकरण अभियानका लागि १०९ स्थानीय तहलाई प्रतिपालिका १० लाख रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। शिक्षा क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षा, छात्रवृत्ति तथा सामुदायिक विद्यालयका लागि करोडौँ रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

पूर्वाधारतर्फ अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने, बसाइँसराइ न्यूनीकरण गर्ने, नमुना बस्ती विकास गर्ने तथा सडक र सिँचाइ परियोजनामा ठूलो बजेट छुट्याइएको छ। रामपुर–कपुरकोट सडक निर्माणलाई प्रदेश गौरवको आयोजना रूपमा अघि बढाइनेछ।

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राख्दै सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने नीति पनि अघि सारेको छ।