नयाँदिल्ली, पुस ७ । नागरिकता कानुनको विरोधमा देशव्यापी प्रदर्शनपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सम्पूर्ण दोष प्रतिपक्षीमाथि थोपर्दै जनता झुक्याउन खोजेको तथ्य खुलासा भएको छ । मोदीले आइतबार राजधानी नयाँदिल्लीमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को र्यालीलाई सम्बोधन गर्दै नागरिकता कानुन र नागरिकता दर्ता प्रक्रियाबारे ‘प्रतिपक्षी दलले जनतालाई गुमराहमा पारेको’ बताउनु भएको थियो । प्रतिपक्षीहरूले फैलाएको भ्रममा परेर जनता आन्दोलित भएको उहाँको निचोडसमेत रहेको थियो ।

मोदीले प्रतिपक्षीमाथि दोष थोपरेर सरकारको बचाउ गर्ने क्रममा आफैं एकपछि अर्को झूट बोल्दै जनता झुक्याएको तथ्यसहित भारतीय न्यूज अनलाइन ‘स्क्रोल डटइन’ ले सबिस्तार समाचार सार्वजनिक गरेको छ । ‘म आज भारतका १ सय ३० करोड जनतालाई भन्न चाहन्छु, सन २०१४ मा पहिलोचोटी निर्वाचित भएर सरकारमा आएदेखि हामीले नागरिकता दर्ता (एनआरसी) को कुरा कहिल्यै उठाएका थिएनौं,’ र्यालीलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मात्र हामीले आसाममा नागरिकता दर्ता सुरू गर्नुपरेको हो । हामीले एनआरसी ल्यायौं भनेर उनीहरू (प्रतिपक्षी) जे भन्दै छन, त्यो झूट हो ।’

स्क्रोल डटइनले प्रधानमन्त्री मोदीको यो भनाइ झुटो रहेको बताएको छ । गृहमन्त्री तथा भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष अमीत शाहले गत वर्षदेखि नै देशव्यापी रूपले एनआरसी लागू गर्ने भनी बारम्बार भन्दै आउनुभएको थियो । शाहले पछिल्लो लोकसभा निर्वाचनअगाडि नागरिकता दर्ता लागू गर्ने भनी बाचा पनि गर्नुभएको थियो । नागरिकता कानुनको विरोधमा पूरै देश आन्दोलित भएपछि गृहमन्त्री शाहसमेत यसबाट बच्न खोज्नुभएको छ । तर शाहले नागरिकता कानुन र एनआरसीका पक्षमा सार्वजनिक रूपले बोलेका प्रमाण यथेष्ट रुपमा रहेको पाइएको छ ।

शाहले यसै वर्षको मे महिनामा आफ्नो आधिकारिक ट्वीटबाट सार्वजनिक गरेको चुनावी भाषण नै प्रमाणका रुपमा रहेको छ । त्यसबेला शाहले भन्नुभएको छ, ‘सबभन्दा पहिला हामी नागरिकता संशोधन विधेयक पारित गर्नेछौं, त्यसपछि एनआरसी लागू हुनेछ । यसबाट हामी हाम्रो मातृभूमिमा घुसेका घुसपेठियाहरूलाई छानी–छानी देशनिकाला गर्ने छौं ।’ सामाजिक सञ्जालमा शाहको यो भिडियो नै रहेको छ । त्यसो त मोदीले जनतालाई पुरै अञ्जान सम्झेर बिपक्षीलाई नै आरोप थोपर्नुभएको छ । नयाँँदिल्लीको र्यालीमा मोदीले भन्नुभयो, ‘एनआरसी कंग्रेसको पालामा आएको हो । त्यति बेला के सबै सुतेर बसेका थिए ? यो हामीले ल्याएका होइनौं । यो संसदमा आएको होइन, मन्त्रिपरिषदमा आएको पनि होइन, यसबारे कुनै नियम जारी भएको छैन ।’

मोदीको यो भनाइ पनि झुटो रहेको तथ्यले देखाएको छ । स्क्रोल डटइनले डिसेम्बर १ मा प्रकाशित समाचार उद्धृत गर्दै रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले ‘हामी देशव्यापी रूपले एनआरसी लागू गर्नेछौं’ भनेको लेखेको छ । भाजपाको चुनावी घोषणापत्रमा समेत एनआरसीबारे उल्लेख छ ।
‘अवैध आप्रवासीका कारण केही क्षेत्रको सांस्कृतिक तथा भाषिक पहिचानमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । यसले स्थानीय बासिन्दाको जीविकोपार्जन र रोजगारमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । हामी ती क्षेत्रमा प्राथमिकतासाथ नागरिकता दर्ता (एनआरसी) सञ्चालन गर्नेछौं । त्यसपछि भविष्यमा देशका अन्य भागहरूमा पनि चरणबद्ध रूपले एनआरसी लागू गर्नेछौं,’ भाजपाको चुनावी घोषणापत्रमा भनिएको छ । एनआरसी संसदमा आएको होइन, मन्त्रिपरिषदमा पनि आएको होइन भन्ने मोदीको भनाइले पनि जनता झुक्याएको सो अनलाइनले लेखेको छ ।

‘नागरिकता दर्ता संसदमा आउनु जरूरी छैन । किनभने, यो भाजपा नेतृत्वको सरकारले नै २००३ मा ल्याएको कानुनअन्तर्गतको व्यवस्था हो,’ स्क्रोल डटइन लेख्छ, ‘त्यही कानुनअन्तर्गत रहेर राष्ट्रिय जनसंख्या दर्ता प्रक्रिया त्यति बेलै सुरू भएको थियो, जुन एनआरसीजस्तै हो ।’ यति हुँदाहुँदै एनआरसीबारे संसदमा कुरा उठेको स्क्रोल लेख्छ, ‘भर्खरै सकिएको अधिवेशनमा गृहमन्त्री अमीत शाहले नै देशव्यापी रूपमा एनआरसी लागू गर्ने बाचा गरेका थिए ।’

गृहमन्त्री शाहले बारम्बार सार्वजनिक रूपमै नागरिकता कानुन र एनआरसी आपसमा सम्बन्धित रहेको बताउनु भएको छ । संसदमै समेत शाहले यस्को पक्षमा आफूलाई उभ्याउनु भएको थियो । ‘पहिला नागरिकता संशोधन कानुन आउँछ, त्यसपछि एनआरसी आउँछ । तपाईंहरू यो क्रमलाई राम्ररी बुझ्नुस,’ शाहको भनाई थियो, ‘आसाममा मात्र एनआरसी लागू हुँदैन, यो देशभरि लागू हुन्छ ।’ अहिले आएर नागरिकता कानुन र एनआरसीको विरोधमा देशव्यापी प्रदर्शनपछि प्रधानमन्त्री मोदीसहित सत्तारुढ भाजपाका अरू नेताहरू पनि नागरिकता कानुन र एनआरसीबीच कुनै सम्बन्ध नभएको बताउन थाल्नुभएको छ । एनआरसी सिक्किमबाहेक देशका अन्य भागमा लागू नहुने भनी प्रस्टीकरण पनि दिइरहनुभएको छ । त्यसो त मोदीको भनाई पनि निकै बिवादास्पद रुपमा बाहिर आएको छ ।

मोदीले आफ्नो पार्टीको सभामा भन्नुभएको छ, ‘कंग्रेस र यी सहरी नक्सलहरूले सबै मुस्लिम समुदायलाई ‘डिटेन्सन’ गृहमा राखिनेछ भनी हल्ला फैलाइरहेका छन् । शिक्षित मान्छेहरूले पनि डिटेन्सन गृह भनेको के हो भनेर सोधेको देख्दा म छक्क पर्छु । यी सब झूट हुन् ।’ यहाँ पनि मोदीको भनाइ सरासर असत्य छ । आसाममा सञ्चालित नागरिकता दर्ता प्रक्रियामा करिब २० लाखले आफूलाई भारतीय नागरिक पुष्टि गर्न सकेनन् । तीमध्ये अधिकांश मुसलमान थिए । नयाँ कानुनअनुसार तीमध्ये गैरमुस्लिमहरूलाई सहजै भारतीय नागरिकता दिइनेछ । मुसलमानहरूलाई भने अलग्याएर डिटेन्सन गृहमा राख्ने कुरा सरकारी पक्षबाटै बारम्बार आएको छ । यसनिम्ति आसाममा डिटेन्सन गृहहरू बन्दै गरेको समाचार पनि प्रकाशित भएका छन् ।

यस्तै डिटेन्सन गृह महाराष्ट्रमा पनि बन्दै गरेको समाचार ‘मुम्बई मिरर’ मा प्रकाशित भएको थियो । उक्त समाचारमा यो पनि भनिएको थियो, ‘केन्द्रीय सरकारले नै सबै राज्य सरकारहरूलाई आ–आफ्नो निम्ति डिटेन्सन गृह बनाउन निर्देशन दिएका थिए । नागरिकता कानुनविरुद्ध आन्दोलन चर्किएपछि पहिलोपटक मोदीले सार्वजनिक भाषण गर्नुभएको हो । आन्दोलन क्रममा अहिलेसम्म २१ जनाभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ ।