जनकपुरधाम, साउन १७ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोली र हिन्दूवादी सङ्गठनका प्रतिनिधिबीच १३ बुँदे सहमति भएको छ। धनुषा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा शनिबार राति सम्पन्न वार्तापछि दुवै पक्ष सहमतिमा पुगेका हुन्।

धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलका अनुसार आन्दोलनरत हिन्दू सम्राट सेनालगायत संयुक्त हिन्दू मोर्चाले धार्मिक सद्भाव, सामाजिक शान्ति र राष्ट्रिय पहिचानसँग सम्बन्धित मागहरू प्रस्तुत गरेपछि त्यसका आधारमा सहमति भएको हो।

सहमतिअनुसार नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने विषयमा तीन महिनाभित्र सर्वदलीय छलफल प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ। साथै धार्मिकस्थलमा हतियार प्रदर्शन तथा उत्तेजक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने, मठ–मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा र चर्चमा जडान गरिएका ध्वनि विस्तारक उपकरणको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने र आवश्यक धार्मिक गतिविधिमा मात्रै सीमित ध्वनि प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

यस्तै, धार्मिकस्थलमा बसोबास गर्ने व्यक्तिको अभिलेखीकरण गर्ने, विदेशी नागरिकको निगरानी तथा व्यवस्थापन गर्ने, सामाजिक सञ्जालमार्फत धार्मिक वा साम्प्रदायिक द्वेष फैलाउने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गर्ने तथा सुनसरीको देवानगन्ज घटनापछि पक्राउ परेकाहरूको मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको छ।

सहमतिमा आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचारको व्यवस्था गर्ने, धार्मिक आयोगहरूको औचित्य तथा कानुनी आधार पुनरावलोकन गर्ने, नागरिकता वितरण प्रक्रियाको छानबिन गर्ने तथा मदरसा, मस्जिद र अन्य धार्मिक संस्थामा प्राप्त हुने आर्थिक स्रोतको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्दै आवश्यक नियमन र कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्ने विषय पनि समेटिएको छ।

वार्तामा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, प्रतिनिधिसभा सदस्य, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तथा हिन्दूवादी सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।