जनता टाइम्स

१ कार्तिक २०८३, शनिबार ०९:३१

लगानी बाेर्डमा उपहार काण्डमा यस्ताे आयाे बाेर्डकाे टालटुले स्पष्टीकरण


काठमाडौं, असोज ३१ । लगानी बोर्डको कार्यालयमा ठेकेदार तथा परियोजनाका प्रतिनिधिबाट रक्सी, आइफोन, मिठाई र बिस्कुट उपहार/घूसका रूपमा आएको विषय बाहिरिएपछि बोर्डले औपचारिक प्रेस नोट जारी गर्दै स्पष्टीकरण दिएको छ। तर, बोर्डको स्पष्टीकरण तथ्य र घटनाक्रमलाई विषयान्तर गर्ने र टालटुले किसिमको देखिएकाे छ । 

लगानी बोर्डको कार्यालयले सहसचिव एवम् प्रवक्ता भूपेन्द्र थापाद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस नोट जारी गर्दै असोज २९ गते बिहीबार घटेको घटनाबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

प्रेस नोटमा उल्लेख भएअनुसार, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लगायत कर्मचारीहरू असोज २९ गते दिउँसो १४:३० बजे महत्त्वपूर्ण बैठकमा बसिरहेका बेला “एचटिपि खबर” युट्युब च्यानलका दिवाकर साह अनुमतिविना कार्यालयमा प्रवेश गरेका थिए। उनले बोर्डका सीईओ र कर्मचारीहरूमाथि “ठेकेदारबाट रक्सी, आइफोन, मिठाईसहित उपहार” लिएको आरोप लगाउँदै दुर्व्यवहार गरेको र भिडियो खिचेर युट्युबमा सम्प्रेषण गरेको भन्दै बोर्डले घोर भर्त्सना गरेको छ।

बोर्डका अनुसार सत्यतथ्य बुझ्दा एक परियोजनाका प्रतिनिधिले बोर्डको अनुमति र जानकारीविना मिठाई र बिस्कुटका टोकरीहरू बोर्डमा खटिएका प्रतिनिधि (कर्मचारी) को जिम्मा लगाएका थिए। उक्त कुरालाई तोडमरोड गरी युट्युबरले कर्मचारीहरूमाथि गलत आरोप लगाएको र भिडियोमा ती कुराहरू हटाई अफवाह फैलाएको बोर्डको दाबी छ।

बोर्डले जारी गरेको यो विज्ञप्तिलाई लिएर सर्वसाधारण र सरोकारवालाहरूले भने ‘टालटुले स्पष्टीकरण’ को संज्ञा दिएका छन्।

१. सरकारी कार्यालयभित्र छिरेको उपहारको जवाफदेहिता: परियोजनाका प्रतिनिधिले अनुमतिविना नै मिठाई र बिस्कुटका टोकरीहरू ल्याएर बुझाउँदासम्म बोर्डको सुरक्षा र प्रशासन संयन्त्र कसरी मौन रह्यो ?

२. कर्मचारीको दायित्व: उपहार लिनु/दिनु बोर्डका लागि स्वीकार्य छैन भनिए तापनि, कार्यालयभित्रै उपहार आउँदा तत्कालै अस्वीकार गर्नुको सट्टा राख्न दिनुले बोर्डका कर्मचारीहरूकै नियतमाथि प्रश्न खडा गर्छ।

३. अफवाहको नाममा विषयान्तर: रक्सी र आइफोनसहितका महँगा उपहारको चर्चा उठिरहँदा बोर्डले केवल मिठाई र बिस्कुटको कुरा गरेर मुख्य विषयलाई पन्छाउन खोजेको देखिन्छ।

बोर्डले भने आफ्ना कर्मचारीको मानमर्दन गर्ने, मनोबल गिराउने र कार्यदिश पूरा गर्न अवरोध सिर्जना गर्ने नियतवश यो गतिविधि गरिएको भन्दै आवश्यक कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी दिएको छ। साथै, वर्तमान सरकारको सुशासन कायम गर्ने नीतिप्रति सम्पूर्ण कर्मचारीहरू पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको दाबीसमेत गरिएको छ।