काठमाडौं, साउन २० । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सातवटा निर्णय गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदमा याङ्की उक्याबलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रिक्त अध्यक्ष पदमा प्राध्यापक डा. खड्गबहादुर केसी र सचिव पदमा प्राध्यापक डा. रोजिश श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ खारेज गरी उक्त समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
सरकारले पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई चरणबद्ध रूपमा देशभर लागू गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसैगरी, बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
त्यसैगरी, सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा घाइतेहरूको राहत र उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिनुभयाे ।
यी हुन निर्णय
–तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने ।
–लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा याङ्की उक्याबलाई नियुक्ति गर्ने ।
–नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ खारेज गर्ने र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न स्वीकृति दिने।
–पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ चरणबद्ध रुपमा नेपाल राज्यभर लागू गर्ने।
– बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ सङ्घीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।
–विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा प्राध्यापक डाक्टर खड्ग बहादुर केसी र सचिव पदमा प्राध्यापक डाक्टर रोजिश श्रेष्ठ लाई नियुक्ति गर्ने।
– सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु हुने र घाइतेहरुलाई क्षतिपूर्ति, राहत, उपचारको व्यवस्था गर्ने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्