काठमाडौं, साउन २० । नेपालस्थित पाकिस्तानी दूतावासले कश्मीरको बिषयमा गहन संवाद गरेको छ ।

बुधवार काठमाडौंस्थित पाकिस्तानी दूतावासमा ‘कश्मीरको राजनीतिक भविष्य : कानुनी, कूटनीतिक र रणनीतिक दृष्टिकोण’ बिषयक कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो । कार्यक्रममा पत्रकार, लेखक र विश्लेषकहरूका साथै मानव अधिकारकर्मीहरू सहभागी सो कार्यक्रममा पाकिस्तानका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्रीका सन्देशहरू पढेर सुनाइएको थियो ।

आफ्नो सन्देशमा, पाकिस्तानका राष्ट्रपति महामहिम श्री आसिफ अली जरदारीले भारतद्वारा अवैध रूपमा कब्जा गरिएको जम्मू र कश्मीर (IIOJK) का जनतालाई पाकिस्तानको सिद्धान्तनिष्ठ र अटल नैतिक, राजनीतिक र कूटनीतिक समर्थनको पुनः पुष्टि गर्नुभयो ।

उहाँले जोड दिनुभयो कि पाकिस्तानले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को सम्बन्धित प्रस्तावहरू र कश्मीरी जनताको आकांक्षा अनुसार जम्मू र कश्मीर विवाद समाधान गर्न हरेक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो आवाज उठाउनेछ । राष्ट्रपतिको सन्देशमा दक्षिण एसियामा न्यायपूर्ण र दिगो शान्ति जम्मू र कश्मीर विवादको शान्तिपूर्ण समाधानसँग नजिकबाट जोडिएको पनि भनिएको छ ।

आफ्नो सन्देशमा, पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री मुहम्मद शेहबाज शरीफले जम्मू कश्मीर आधुनिक इतिहासको सबैभन्दा लामो समयदेखि अनसुलझे अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व मध्ये एक रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । जुन १९४८ देखि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को एजेन्डामा रहेको छ । दुई छिमेकी आणविक हतियारधारी राज्यहरू बीचको यसको अनसुलझे स्थिति क्षत्रीय शान्ति र स्थिरताको लागि निरन्तर चुनौती बनेको छ, जसमा पहलगाम आक्रमणपछि पाकिस्तान र भारत बीच बढेको तनाव र सैन्य आदानप्रदानले झनै जोखिम रहेको छ ।

उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भारतलाई IIOJK मा मानवअधिकार उल्लङ्घन अन्त्य गर्न, अगस्ट २०१९ देखि लागू गरिएको यसको गैरकानूनी र एकपक्षीय उपायहरू उल्टाउन, जम्मू कश्मीरका जनतामाथि लगाइएका कठोर कानूनहरू खारेज गर्न र जम्मू कश्मीर विवादको शान्तिपूर्ण समाधानलाई सक्षम बनाउन अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गर्न आह्वान पनि गर्नुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्री महामहिम मोहम्मद इशाक दारले आफ्नो सन्देशमा पाकिस्तानले जम्मू कश्मीरको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त विवादित स्थितिलाई कमजोर पार्ने सबै कार्यहरू बन्द गर्न भारतलाई आह्वान गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभएको छ, ‘भारतले IIOJK मा जारी गरेको ३४ लाख भन्दा बढी घरेलु प्रमाणपत्रहरू क्षेत्रको जनसांख्यिकीय संरचना परिवर्तन गर्ने रणनीति थियो, जुन असफल हुने निश्चित थियो ।  उहाँले भारतद्वारा क्ष्क्ष्इव्प् मा प्रमुख कश्मीरी नेताहरूलाई लामो समयसम्म कैदमा राखिएकोमा पनि आलोचना गर्नुभएको छ ।

सेमिनारमा आफ्नो टिप्पणीमा, राजदूत मोहम्मद आमिर खानले IIOJK मा चलिरहेको मानवीय अवस्था, जनसांख्यिकीय इन्जिनियरिङ र मिडिया स्वतन्त्रताको दमनमा चिन्ता व्यक्त गर्दै जम्मू कश्मीर विवादलाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को सम्बन्धित प्रस्तावहरू र कश्मीरी जनताको आकांक्षा अनुसार समाधान नगरी दक्षिण एसियामा स्थायी शान्ति असम्भव रहेकोमा जोड दिनुभयो ।

अनुगमन छलफलको क्रममा, सहभागीहरूले कश्मीरी जनतासँग ऐक्यबद्धता व्यक्त गरे र सामूहिक दण्ड, असमान प्रतिबन्ध, व्यापक गिरफ्तारी र सम्पत्तिको ध्वस्तीकरण लगायतका भारतीय दमनको कालो रात एक दिन निश्चित रूपमा समाप्त हुने कुरा उल्लेख गरेका थिए । उनीहरूले क्षेत्रीय शान्ति कायम राख्न पाकिस्तानको जिम्मेवार व्यवहारको प्रशंसा गरेका छन । उनीहरूले भारत र पाकिस्तान बीचको समस्या समाधान गर्न प्रयास गर्न मानिसहरूले आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए ।