काठमाडौं, २० साउन । सरकारले सार्वजनिक सडकको निर्माण, विस्तार, सञ्चालन र सुरक्षालाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउन नयाँ ‘सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा तयार गरेको छ। प्रस्तावित कानुनले हाल कार्यान्वयनमा रहेको करिब पाँच दशक पुरानो सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ लाई विस्थापित गर्नेछ।

मस्यौदामा सडक निर्माण वा विस्तारबाट प्रत्यक्ष लाभ लिने सडक छेउका जग्गाधनीबाट एकपटकका लागि २५ प्रतिशतसम्म विकास कर उठाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारले सडकलाई सात तहमा वर्गीकरण गरी विकास कर निर्धारण गर्ने र कर नतिरे जग्गा लिलाम गर्न सक्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ।

सडक विस्तार वा स्तरोन्नतिका क्रममा आवश्यक परे सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्न वा निर्माण अवधिभर अस्थायी रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने तथा त्यसबापत उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।

प्रस्तावित कानुनले ओभरलोड नियन्त्रणलाई कडाइ गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। तोकिएको सीमाभन्दा बढी तौल भएका मालवाहक सवारी सडकमा सञ्चालन गर्न नपाइने, तौल पुलमार्फत अनिवार्य परीक्षण गरिने र बढी तौल तत्काल अनलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। नियम उल्लङ्घन गरेमा प्रत्येक पटक ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान राखिएको छ।

यस्तै, अनुमति नलिई सडक क्षेत्रमा ढल, पाइप, बिजुलीका पोल, तार वा अन्य संरचना राख्न नपाइने तथा सडकमा निर्माण सामग्री थुपार्ने वा पशुचौपाया छाडेर अवरोध सिर्जना गर्ने व्यक्तिलाई कसुरको प्रकृतिअनुसार ५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

मस्यौदाअनुसार एक्सप्रेसवेको केन्द्ररेखाबाट दायाँ–बायाँ ५०–५० मिटर र राष्ट्रिय राजमार्गमा २५–२५ मिटर सडक सीमा कायम गरिनेछ। उक्त सीमाभित्र स्थायी भवन वा अन्य संरचना निर्माण गर्न रोक लगाइने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसैगरी, एक्सप्रेसवे र राष्ट्रिय राजमार्गमा बन्द, हडताल, जुलुस वा आवागमन अवरुद्ध हुने गतिविधि निषेध गर्ने तथा सहरी क्षेत्रमा निर्माण हुने नयाँ सडकलाई पैदलयात्री र साइकलमैत्री बनाउनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकको मस्यौदामा समेटिएको छ।