काठमाडौं, साउन २२ । व्यवस्थापनको पूर्वयाेजना बिना सुकुम्वासी बस्ती हटाएर सर्वसाधारणको बिचल्ली बनाएको बालेन सरकारलाई अदालतले अङ्कुश लगाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले सुकुम्वासी बस्तीबाट विस्थापित भएका वा हुन सक्ने बालबालिकाको शिक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा वैकल्पिक व्यवस्था नगरी उनीहरूलाई बस्तीबाट नहटाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयका कर्मचारी वरुण बस्यालसमेतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश दिएको हो।

अदालतले विस्थापित सुकुम्वासी बस्तीका बालबालिकालाई साउन मसान्तभित्रै शैक्षिक सत्रको सुरुमै विद्यालय भर्ना हुने वातावरण मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आदेशमा नजिकको विद्यालयमा अनिवार्य तथा निःशुल्क भर्ना गराई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, विद्यालय पोसाक, यातायात सुविधा र आवश्यक शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउन भनिएको छ।

यस्तै, बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि आवश्यक सहायक सुविधा तत्काल व्यवस्था गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ। यदि विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएमा उनीहरूका लागि आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

सर्वोच्चले उचित र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुकुम्वासी बस्तीका बासिन्दालाई हटाउने, उठाउने वा जबर्जस्ती कारबाही नगर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आदेशमा बालबालिकाको शिक्षाको हक संविधानको धारा १६ (सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक), धारा ३१ (शिक्षासम्बन्धी हक), धारा ३७ (आवासको हक) र धारा ३९ (बालबालिकाको हक) सँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उल्लेख गर्दै त्यसको संरक्षण राज्यको दायित्व भएको ठहर गरिएको छ।

अदालतले बालबालिकासँगै सुत्केरी, गर्भवती महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा बिरामीका लागि पनि गुणस्तरीय आवास र स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै सुकुम्वासी क्षेत्रमा विद्यालय भत्काइएका कारण बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेको र उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था समेत चिन्ताजनक रहेको भन्दै त्यसतर्फ तत्काल ध्यान दिन सरकारलाई सचेत गराइएको छ।