रामेछाप, साउन २२ । नेकपा (एमाले) का सचिव शंकर पोखरेलले प्रदेश सरकारविरुद्ध फैलाइएको धारणा वास्तवमा संघीय शासन व्यवस्थाकै विपक्षमा रहेको बताउनुभएको छ। प्रेस चौतारी नेपाल रामेछापद्वारा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा शुक्रबार मन्थलीमा बोल्दै उहाँले प्रदेश सरकारकै कारण राज्यको खर्च बढेको भन्ने तर्क तथ्यहीन र भ्रमपूर्ण रहेको दाबी गर्नुभयो।

उहाँले प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाउने प्रयास संघीयताको मर्मविपरीत भएको उल्लेख गर्दै प्रदेशले तीन तहका सरकारमध्ये सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारको रूपमा काम गरिरहेको बताउनुभयो। “प्रदेश सरकारप्रति फैलाइएको धारणा संघीयताको विपक्षमा छ, प्रदेशका कारण खर्च बढ्यो भनिन्छ, त्यो अत्यन्त गलत हो,” पोखरेलले भन्नुभयो।

उहाँका अनुसार साधारण खर्च बढी गर्ने संरचनालाई अपरिहार्य ठान्ने तर विकास निर्माणमा सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने प्रदेश सरकारलाई काम नलाग्ने भन्ने भाष्य निर्माण गर्नु उचित होइन। “सबैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च गर्ने सरकार चाहिँ काम लाग्दैन भन्ने, साधारण खर्च बढी गर्ने चाहिँ अपरिहार्य छ भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ, त्यो उचित होइन,” उहाँले भन्नुभयो।

संघीय शासन व्यवस्थामा प्रदेश सरकार नै प्रमुख आधार रहेको उल्लेख गर्दै पोखरेलले प्रदेशको अस्तित्व नस्वीकार्ने हो भने संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने बताउनुभयो। “प्रदेश छैन भने संघीयता नै छैन, संघीयता ठीक हो भन्ने हो भने प्रदेशको भूमिकालाई स्वीकार गर्नैपर्छ,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

उहाँले नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको सबैभन्दा बढी असर प्रदेश सरकारहरूले भोग्नुपरेको बताउँदै सरकार बारम्बार परिवर्तन हुँदा जनतामा निराशा बढेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

प्रदेश सरकारमा स्थायित्व कायम गर्न एमालेले नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गरेको भए पनि कांग्रेसले गठबन्धन छाडेपछि अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको उहाँले बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार कांग्रेस नेतृत्वका प्रदेशमा एमालेका मन्त्रीहरूलाई हटाइएपछि राजनीतिक अस्थिरता बढेको हो। एमाले अहिले पनि कांग्रेस र नेकपासहितको सहकार्यमा प्रदेश सरकार सञ्चालनकै पक्षमा रहेको भए पनि कांग्रेस त्यसमा सकारात्मक नभएको उहाँले बताउनुभयो। मधेस प्रदेशमा भने कांग्रेसले तीन दलसँग मिलेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको उदाहरण उहाँले स्मरण गराउनुभयो।

“सबैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च गर्ने सरकार चाहिँ काम लाग्दैन भन्ने, साधारण खर्च बढी गर्ने चाहिँ अपरिहार्य छ भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ, त्यो उचित होइन”

जनताले अहिले राजनीतिक स्थायित्व खोजिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले एमालेले पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। हालकै मुख्यमन्त्री र संसदीय दलका नेतालाई कायम राखेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव आफूले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो।

पोखरेलले वर्तमान सरकार एक सय दिन पुग्दा पूर्ण रूपमा असफल भएको आरोप लगाउनुभयो। जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको र सरकारकै कार्यशैलीका कारण व्यवस्थाप्रति नागरिकमा वितृष्णा बढ्ने खतरा देखिएको उहाँको भनाइ थियो। “सरकारले कतै यो मुलुकलाई भड्खालोमा हाल्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ, संविधान र लोकतन्त्रप्रति यसको चिन्ता नै देखिँदैन, काम र गतिविधिले लोकतन्त्रलाई वास्ता नगरेको पुष्टि गर्छ,” उहाँले आरोप लगाउनुभयो।

उहाँले भदौ २४ को घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई दोषी ठहर गर्दै पक्राउ गर्ने सरकारले अहिले सुनसरी घटनामा प्रहरीमाथि दोष थोपरेर आफू उम्किन खोजेको टिप्पणी गर्नुभयो।

सरकार जनजीविका, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आर्थिक व्यवस्थापनका क्षेत्रमा पनि असफल भएको उहाँको आरोप थियो। “सुकुमबासीलाई बिचल्ली बनाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युतमा कर बढाउने तथा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सुन भण्डारण गर्ने जस्ता घटनाले सरकारको चरित्र उदाङ्गो भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो।

पोखरेलले एमालेको पुनर्गठन अभियान कुनै व्यक्ति विशेषका लागि नभई पार्टी, आन्दोलन र लोकतन्त्रको हितका लागि सञ्चालन गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। पार्टीलाई वैचारिक रूपमा सुदृढ बनाउने, संगठनलाई बलियो बनाउने र जनविश्वास पुनः स्थापित गर्ने उद्देश्यले शुद्धीकरण अभियान अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो। “लोकतन्त्र, मुलुक र संविधानको रक्षाका लागि दलहरू बलियो हुनुपर्छ। त्यसका लागि कार्यकर्ताको मनोबल बढाउने र जनतामा टुटेको विश्वास पुनः स्थापित गर्ने काम गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।