काठमाडौं, साउन २४ । आज विश्व आदिवासी दिवस । विश्वका आदिवासी जनजातिको अधिकार, पहिचान, संस्कृति र जीवनपद्धतिको संरक्षण तथा उनीहरूले भोगिरहेका समस्याबारे विश्वव्यापी चेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले आज विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी विश्व आदिवासी दिवस मनाइँदैछ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् १९९४ डिसेम्बर २३ मा हरेक वर्ष अगस्ट ९ लाई विश्व आदिवासी दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । सन् १९८२ मा जेनेभामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आदिवासी जनसङ्ख्यासम्बन्धी कार्यसमूहको पहिलो बैठक अगस्ट ९ मै भएकाले सोही दिनलाई दिवसका रूपमा छनोट गरिएको हो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार विश्वका ९० देशमा करिब ४७ करोड ६० लाख आदिवासी जनजाति बसोबास गर्छन् । उनीहरू विश्वको कुल जनसङ्ख्याको ६ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि विश्वका सबैभन्दा गरिबमध्ये कम्तीमा १५ प्रतिशत आदिवासी समुदायका छन् । विश्वमा बोलिने अनुमानित ७ हजार भाषामध्ये ठूलो बहुमत भाषा आदिवासी जनजाति समुदायले बोल्ने गरेका छन् भने उनीहरूले करिब पाँच हजार फरक संस्कृति प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

आदिवासी जनजाति समुदायले विशिष्ट संस्कृति, परम्परा तथा मानिस र प्रकृतिबीचको सम्बन्धसम्बन्धी आफ्नै ज्ञान र अभ्यासलाई पुस्तौँदेखि संरक्षण गर्दै आउनुभएको छ । उनीहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विशेषता आफू बसोबास गर्ने बहुसङ्ख्यक समुदायभन्दा पृथक रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ ।

पहिचान, परम्परागत जीवनपद्धति तथा पुर्ख्यौली भूमि, क्षेत्र र प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको अधिकारको मान्यताका लागि आदिवासी समुदायले लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आउनुभएको छ । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा उहाँहरूको अधिकार उल्लङ्घन हुँदै आएको र अहिले पनि आदिवासी जनजाति समुदाय विश्वका सबैभन्दा पछाडि पारिएका तथा जोखिममा रहेका समुदायमध्ये रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ ।

आदिवासी जनजातिको अधिकार संरक्षण तथा उहाँहरूको विशिष्ट संस्कृति र जीवनपद्धतिको निरन्तरताका लागि विशेष उपाय आवश्यक रहेको अन्तरराष्ट्रिय समुदायले स्वीकार गर्दै आएको छ । दिवसका अवसरमा आदिवासी जनजातिको अधिकार, संस्कृति, भाषा, परम्परागत ज्ञान तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनसँगको सम्बन्धको संरक्षणका साथै निर्णय प्रक्रियामा उहाँहरूको अर्थपूर्ण सहभागितामा जोड दिइँदैछ ।

विश्व आदिवासी दिवसले विश्वभरका आदिवासी जनजाति समुदायको योगदान र उहाँहरूले भोगिरहेका चुनौतीप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै उहाँहरूको अधिकार र सम्मान सुनिश्चित गर्न सरकार, नागरिक समाज तथा अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई प्रतिबद्ध हुन आह्वान गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ ।