काठमाडौँ, साउन २५ । कानूनमन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नभई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत नै राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना प्रत्यक्ष रूपमा कार्यकारी प्रमुखसम्म पुग्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको काम नियमित शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने वा कानून कार्यान्वयन गर्ने नभई सम्भावित घटनाक्रमको पूर्वानुमान गरी सरकारलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउनु हो।

‘आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्रका विषयवस्तु गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नै हुन्छन्। तर गुप्तचर संस्था भनेको कुनै एउटा मन्त्रालयमा मात्रै सीमित हुँदैन,’ मन्त्री गौतमले भन्नुभयो, ‘कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले देशमा के भइरहेको छ र सुरक्षा संयन्त्रलाई कसरी मजबुत बनाउने भन्ने विषयमा चासो राख्नुपर्ने भएकाले सबै खालका सूचना प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रत्यक्ष पुग्दा सहज हुन्छ।’

गृह मन्त्रालयले मुख्यतः आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्र हेर्ने भए पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कार्यक्षेत्र कुनै एउटा मन्त्रालयमा मात्र सीमित हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ।

विभागले अर्थ मन्त्रालय, भन्सार, गृह मन्त्रालयलगायत विभिन्न सरकारी निकायसँग सम्बन्धित विषयमा समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने मन्त्री गौतमले बताउनुभयो।

उहाँले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई कुनै एउटा मन्त्रालयको मातहतमा सीमित गर्नुभन्दा राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकतालाई केन्द्रमा राखेर कार्यकारी प्रमुखलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउने प्रभावकारी संयन्त्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।