काठमाडौं, साउन २७ । वर्षौँदेखि ऋण, ब्याज र आर्थिक दबाबको बोझमा थिचिएका लघुवित्त पीडितहरूको पीडा बुधबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा असह्य अवस्थामा पुगेको देखियो। न्याय र राहतको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका एक पीडितले आफ्नै शरीरमा मट्टितेल खन्याएर आत्मदाहको प्रयास गरेपछि आन्दोलनमा रहेका पीडितहरूको निराशा र मानसिक दबाब कति गहिरो बनेको छ भन्ने प्रश्न फेरि उठेको छ।

सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका–६ का करिब ४५–५० वर्षीय नथुरी मुखियाले माइतीघर मण्डलामा जारी लघुवित्त पीडितहरूको प्रदर्शनका क्रममा आत्मदाहको प्रयास गर्नुभएको हो। उहाँले शरीरमा मट्टितेल खन्याएर आगो लगाउने प्रयास गर्नुभएको प्रहरीले जनाएको छ।

घटना देखे लगत्तै प्रहरीले उहाँलाई नियन्त्रणमा लिएर उद्धार गरेको थियो। काठमाडौं प्रहरी प्रवक्ता एसपी दानबहादुर थापाका अनुसार मुखियालाई उपचारका लागि वीर अस्पताल पुर्‍याइएको छ। उहाँले आँखामा पोलिरहेको बताउनुभएको थियो। आगोका कारण शरीरको माथिल्लो भागमा सामान्य जलन देखिए पनि उहाँ खतरामुक्त रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

यो घटना काठमाडौंमा मात्र सीमित रहेन। बुधबार नै धनुषा जिल्ला अदालतको मुख्य गेट अगाडि पनि एक महिलाले आत्मदाहको प्रयास गर्नुभएको छ। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–३ की करिब ५५ वर्षीया फूलकुमारी रजकले आफ्नै शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आत्मदाहको प्रयास गर्नुभएको प्रहरीले जनाएको छ।

मिटरब्याजी हरेराम साह र गोपाल साहको थुनछेक बहस चलिरहेका बेला पीडितहरू अदालत परिसरमा प्रदर्शन गरिरहेका थिए। सोही क्रममा रजकले साहहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राख्दै अदालतको मुख्य गेट अगाडि आत्मदाहको प्रयास गर्नुभएको हो।

शरीरमा पेट्रोल छर्किसकेको अवस्थामा प्रहरी निरीक्षक अरविन्द साहको नेतृत्वमा रहेको टोलीले तत्काल उहाँलाई उद्धार गरेको थियो। घटनापछि अदालत परिसरको सुरक्षा व्यवस्था थप कडा पारिएको छ।

एकै दिन काठमाडौं र धनुषामा भएका यी घटनाले आर्थिक शोषण र न्यायको खोजीमा रहेका पीडितहरू कति गहिरो निराशामा पुगेका छन् भन्ने गम्भीर सङ्केत दिएको छ। आत्मदाह कुनै समस्याको समाधान होइन, तर यस्तो प्रयासलाई केवल व्यक्तिगत कदमका रूपमा हेरेर पुग्दैन। यसभित्र वर्षौँदेखि सुनुवाइ नभएको पीडा, आर्थिक सङ्कट, सामाजिक दबाब र राज्यबाट न्याय नपाएको अनुभूति जोडिएको हुनसक्छ।

लघुवित्त तथा मिटरब्याजसम्बन्धी समस्याबाट पीडित नागरिकले सडकमा आवाज उठाइरहेका बेला उनीहरूको गुनासो सुन्ने, वास्तविक समस्या पहिचान गर्ने र न्यायोचित समाधान खोज्ने जिम्मेवारी राज्यको हो। जीवनभन्दा ठूलो कुनै माग वा आन्दोलन हुन सक्दैन। त्यसैले यस्ता संवेदनशील घटनालाई रोक्न तत्काल संवाद, उद्धार, मनोसामाजिक सहयोग र न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक देखिएको छ।

निराशाको यो चरम अवस्थाले एउटा गम्भीर सन्देश दिएको छ-न्यायको ढोका ढिलो खुल्दा नागरिकले आशा गुमाउन सक्छन्। राज्यले त्यो आशा जोगाउने गरी समयमै सुन्न र सम्बोधन गर्न जरुरी छ।