काठमाडौं, साउन २७ । नेपाली कांग्रेसले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण र शंकाको दृष्टिले हेर्ने सरकारी प्रवृत्तिका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र थप संकटमा पर्न सक्ने भन्दै तत्काल लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले निजी क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, संरक्षण र सहजीकरण गर्ने नीति लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

कांग्रेसका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको ८१.५५ प्रतिशत, पूँजी निर्माणमा ७६.९ प्रतिशत, राजस्वमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी तथा रोजगारीमा करिब ८६ प्रतिशत योगदान रहेको छ। करिब ५५ लाख नागरिक निजी क्षेत्रमा निर्भर रहेको र साना, घरेलु तथा मझौला उद्योगले मात्रै ४५ लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेको कांग्रेसको दाबी छ।

सरकार गठन भएपछि अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले चाल्ने सकारात्मक कदममा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराउँदै कांग्रेसले निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्नुको सट्टा शंका, नियन्त्रण र त्रासको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति कायम रहेको आरोप लगाएको छ। यस्तो व्यवहारले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको र लगानीको वातावरण कमजोर बनेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ।

कांग्रेसले व्यवसायीलाई थुनामा राख्ने विद्यमान कानुनी प्रावधान हटाउँदै व्यावसायिक तथा कर्पोरेट कानुनको ‘वि-अपराधीकरण’ गर्न माग गरेको छ। सरकारले तयार गरिरहेको नयाँ कम्पनी कानुनमा व्यवसायीलाई थुनामा राख्न सकिने प्रावधान थप गर्न खोजिएको भन्दै कांग्रेसले त्यसप्रति आपत्ति जनाएको हो।

त्यसैगरी, सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध आयात र तस्करी नियन्त्रण गरी स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न, राजस्व चुहावट नियन्त्रणका नाममा सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारण तथा साना व्यापारीलाई अनावश्यक दुःख नदिन र जुत्ता, डेरी, कपडालगायत उत्पादनमूलक उद्योगलाई विशेष राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन कांग्रेसले माग गरेको छ।

कांग्रेसले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहे पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार न्यून रहेको भन्दै लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने गरी सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो तथा लगानीमैत्री नीति ल्याउनुपर्ने जनाएको छ। निष्क्रिय रहेको तरलता उत्पादनमूलक क्षेत्र, पूर्वाधार तथा साना तथा मझौला उद्योगमा प्रवाह हुने व्यवस्था गर्नसमेत उसले माग गरेको छ।

त्यस्तै, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत स्थिरताको ग्यारेन्टी गर्न, निर्माण क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधान गर्न र मूल्यवृद्धिका कारण प्रभावित आयोजनामा न्यायोचित मूल्य समायोजन गर्न कांग्रेसले आग्रह गरेको छ। निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी तत्काल गर्न तथा रद्द गरिएका पूर्वाधार आयोजनाका ठेक्का पुनरावलोकन गर्नसमेत माग गरिएको छ।

कांग्रेसले बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्त क्षेत्रमा बढिरहेको खराब कर्जा नियन्त्रणका लागि ठोस आर्थिक कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने बताएको छ। लगानीकर्ताको खस्किएको मनोबल सुधार गरी पूँजी पलायन रोक्न दीर्घकालीन र स्थिर राष्ट्रिय आर्थिक नीति आवश्यक रहेको कांग्रेसको भनाइ छ।

यसैबीच, कांग्रेसले अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा युवालाई उद्यम र आत्मनिर्भरतासँग जोड्ने उद्देश्यले ‘बिउ (BIU)’ अभियान घोषणा गरेको जनाएको छ। सभापति गगनकुमार थापाले घोषणा गर्नुभएको उक्त अभियानले Build, Incubate and Uplift अवधारणामार्फत युवाको सीप, सम्भावना र उद्यमशीलतालाई अवसरसँग जोड्ने लक्ष्य राखेको कांग्रेसले जनाएको छ।

अभियानको सुरुवात ललितपुरबाट गर्ने र त्यसपछि हिमाल, पहाड तथा तराई–मधेसका एक–एक जिल्लामा पाइलट कार्यक्रम सञ्चालन गरी देशभर विस्तार गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ। युवालाई रोजगारी खोज्ने मात्र नभई रोजगारी सिर्जना गर्ने शक्तिका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य अभियानको रहेको बताइएको छ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा बुधबार २८ जना सदस्यले धारणा राख्नुभएको थियो। छलफल जारी रहेकाले बैठक बिहीबार साउन २८ गते दिउँसो १२ः३० बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पुनः बस्ने कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी दिनुभएको छ।