काठमाडौं, साउन २७। व्यवसायी दीपक भट्टविरुद्ध दायर गरिएको पूरक सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विशेष अदालतले उहाँलाई तारेखमा राख्न तथा थप धरौटी लिन आवश्यक नरहेको आदेश दिएको छ। यद्यपि, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुख्य मुद्दामा उहाँलाई यसअघि नै थुनामा राख्ने आदेश भएकाले उक्त आदेशका आधारमा मात्र उहाँ तत्काल रिहा हुन सक्नुहुने छैन।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले भट्टविरुद्ध यसअघि दायर गरेको मुद्दामा थप अनुसन्धान गरी पूरक अभियोगपत्र अदालतमा पेस गरेको थियो। पूरक अभियोगपत्रमा पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललाई समेत प्रतिवादीका रूपमा समावेश गरिएको छ।

अभियोगपत्रमा पौडेल अर्थमन्त्री रहनुभएको समयमा पद तथा प्रभावको दुरुपयोग गरी श्रीराम टोबाको उद्योगको २० प्रतिशत सेयर अर्थात् ३ लाख ७५ हजार कित्ता सेयर अत्यन्त न्यून मूल्यमा भट्टको कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्न सहजीकरण गरेको आरोप लगाइएको छ।

उक्त सेयर प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँका दरले भट्टको कम्पनी हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्टलाई हस्तान्तरण गरिएको दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको छ। हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्टको पूर्ण स्वामित्व भट्टको इन्फिनिटी होल्डिङ्ससँग रहेको उल्लेख गरिएको छ।

पूरक अभियोगपत्रमा भट्टविरुद्ध थप करिब ४७ करोड ७७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।

भट्टविरुद्धको यो मुद्दा उहाँसँग सम्बन्धित ठूलो सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रकरणकै अर्को हिस्सा रहेको छ। उहाँलाई यसअघि नै मुख्य मुद्दामा थुनामा पठाइएको थियो।

विशेष अदालतले बुधबार पूरक मुद्दामा भने भट्टलाई तारेखमा राख्न नपर्ने तथा थप धरौटीसमेत नलिने आदेश सुनाएको हो। तर मुख्य सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा भएको थुनछेक आदेश कायम रहेकाले पूरक मुद्दामा भएको आदेशले उहाँको हिरासतको अवस्था तत्काल परिवर्तन नगर्ने देखिएको छ।