काठमाडौं, साउन २८ । ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसहित विशेष अदालत र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले बिहीबार यस्तो आदेश दिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको पूर्ण इजलासले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा चलाउनु नपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

यसअघि अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वयलाई किन प्रतिवादी नबनाएको भन्दै कारण माग गरेको थियो । अहिले भने नेपाल र भट्टराई, विशेष अदालत तथा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई नै विपक्षी बनाएर लिखित जवाफ माग गरिएको हो ।

अख्तियारले २०७६ साल माघ २२ गते ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, जग्गा हिनामिनासँग सम्बन्धित निर्णय हुँदा मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गरेका नेपाल र भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाइएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिट दायर भएको करिब सात वर्षपछि सर्वोच्चले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयसँग समेत लिखित जवाफ माग गरेको हो । मुद्दाको अन्तिम टुंगो भने लागिसकेको छैन ।