काठमाडौं, साउन २९ । जनआस्था प्रकाशन प्रालिका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको दाबी गर्दै उहाँकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन दर्ता गर्नुभएको छ।

श्रेष्ठले संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) र (३) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३३ बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरण आवश्यक आदेश जारी गरी किशोर श्रेष्ठलाई गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गर्न माग गर्नुभएको छ।

निवेदनमा श्रेष्ठलाई गत साउन २७ गते साँझ करिब ८ः३० बजे घर वरपर ‘इभिनिङ वाक’ गरिरहेको अवस्थामा ६ वटा गाडीमा आएका चार दर्जनभन्दा बढी प्रहरीले पक्राउ गरेको उल्लेख छ। पक्राउपछि जिल्ला प्रहरी परिसर, भद्रकालीमा राखिएको र हिरासतमा राख्नुको कारण सोध्दा दिपिका सिंहको जाहेरीका आधारमा वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको जानकारी दिइएको निवेदनमा उल्लेख छ।

निवेदनमा आफू जनआस्था प्रकाशन प्रालिको अध्यक्ष भए पनि अनलाइन पोर्टलबाट प्रकाशित समाचारसँग प्रत्यक्ष रूपमा असम्बन्धित रहेको श्रेष्ठको दाबी गरिएको छ। साउन २५ गते प्रकाशित ‘परस्त्रीसँग माननीयको ‘लिप किस’’ शीर्षकको समाचारमा प्रयोग भएको तस्बिर सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नै फेसबुकमा सार्वजनिक रूपमा राखेको तस्बिर भएको निवेदनमा उल्लेख छ।

निवेदकले समाचार प्रकाशित गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिसँग सम्पर्कसमेत गरिएको दाबी गरेका छन्। साथै, सम्बन्धित व्यक्तिले पछि लाइभमार्फत सोही विषयमा कुराकानी गरेको र आफ्नो फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको तस्बिरलाई आधार बनाएर समाचार प्रकाशन गरिएको निवेदनमा उल्लेख छ।

निवेदनमा सार्वजनिक रूपमा फेसबुकमा राखिएको तस्बिरलाई समाचार तथा जनसरोकारको सूचना सम्प्रेषणका लागि प्रयोग गर्नु मात्रले गोपनीयताको हक उल्लङ्घन नहुने जिकिर गरिएको छ। सम्बन्धित व्यक्ति सार्वजनिक पदाधिकारीसँग जोडिएको विषय भएकाले त्यससम्बन्धी सामग्रीमा सामान्य नागरिकको निजी जीवनको विषयभन्दा बढी सार्वजनिक सरोकार रहने दाबी पनि गरिएको छ।

 “प्रेस काउन्सिललगायत उपचारका लागि तोकिएका निकायमा उजुरी–गुनासो नगरी अन्तिम अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरिने असाधारण क्षेत्राधिकारको माध्यमबाट अदालतमा प्रवेश गर्नु नै विपक्षीको मनसाय सफा देखिँदैन,” 

निवेदकले संविधानको धारा १७(२)(क) ले विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, धारा १९ ले सञ्चारको हक र धारा २७ ले सूचनाको हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना सङ्कलन, परीक्षण, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने अधिकार सञ्चारमाध्यमलाई रहेको जिकिर गरेका छन्।

निवेदनमा समाचारमा प्रयोग गरिएको तस्बिर निजी वा गोप्य स्रोतबाट प्राप्त नभई सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नै फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको र सोही विषयवस्तुसँग सम्बन्धित भएको उल्लेख छ। सार्वजनिक पदाधिकारीको गतिविधि, जनताले जान्न पाउने विषय र समाचारको विषयवस्तु पुष्टि गर्ने उद्देश्यले तस्बिर प्रयोग गरिएको भन्दै यसलाई सार्वजनिक हितका लागि गरिएको प्रकाशनका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

त्यसैगरी, समाचारमा कुनै तथ्य गलत भए सम्बन्धित निकायमा गुनासो तथा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै सिधै फौजदारी कसुरको रूपमा मुद्दा अघि बढाएर पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई हतोत्साहित गर्ने प्रयास गरिएको निवेदकको दाबी छ। “प्रेस काउन्सिललगायत उपचारका लागि तोकिएका निकायमा उजुरी–गुनासो नगरी अन्तिम अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरिने असाधारण क्षेत्राधिकारको माध्यमबाट अदालतमा प्रवेश गर्नु नै विपक्षीको मनसाय सफा देखिँदैन,” निवेदनमा भनिएको छ।

निवेदकले किशोर श्रेष्ठलाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको दाबी गर्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेशमार्फत तत्काल थुनामुक्त गर्न माग गरेका छन्।

यसैगरी, जनआस्थाको कार्यालयबाट बरामद गरिएका ६ वटा सिपियु, कम्प्युटर तथा मोबाइल र श्रेष्ठको घरबाट बरामद गरिएको ल्यापटप तथा आईप्याडसमेत फिर्ता गर्न आदेश माग गरिएको छ। ती सामग्रीमध्ये घरमा प्रयोग हुने ल्यापटप र आईप्याड शैक्षिक प्रयोजनमा समेत आवश्यक रहेको र त्यसबाट बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार प्रभावित भएको निवेदनमा उल्लेख छ।

निवेदनमा साउन २७ गतेको पक्राउ पुर्जी र साउन २५ गते प्रकाशित समाचारको प्रतिलिपिसहित आवश्यक कागजात संलग्न गरिएको छ। साथै, किशोर श्रेष्ठलाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको विषयमा अन्य जिल्ला अदालत वा उच्च अदालतमा रिट निवेदन नदिएको पनि निवेदकले उल्लेख गर्नुभएको छ।

सो निवेदन माथि सर्वोच्च अदालतमा आजै सुनुवाइ हुँदै छ । सो रिट माथि  न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासमा आज बिहान १०.३० बजे सुनुवाइ हुने छ ।