काठमाडौं, साउन ३० । नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षले बदलिँदो आर्थिक तथा सामाजिक परिवेशअनुकूल नीति परिमार्जन गर्दै आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई सँगसँगै अघि बढाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। 

उत्पादनमा निजी क्षेत्र र नागरिकको नेतृत्व रहने तथा राज्यले नियन्त्रकभन्दा सहयोगी र उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्ने गरी कांग्रेसले आफ्नो आर्थिक नीतिको नयाँ कार्यदिशा प्रस्ताव गरेको हो।

नेपाली कांग्रेसको देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेलामा नेता डा. प्रकाशशरण महतले ‘नेपाली कांग्रेसको आर्थिक सामाजिक नीतिको कार्यदिशा’ नामक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै लोकतान्त्रिक समाजवादमा आधारित आर्थिक नीतिलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ।

महतले आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यलाई निरन्तरता दिँदै त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल देशका सबै वर्ग, समुदाय र भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकसम्म पुर्‍याउनुपर्ने बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित लक्ष्य परिवर्तन नहुने भए पनि लक्ष्य हासिल गर्ने आर्थिक तथा सामाजिक नीति भने समय र परिस्थितिअनुसार परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ।

प्रस्तावमा विगतमा कांग्रेसले अवलम्बन गरेका आर्थिक नीतिका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धि करिब २ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको, रोजगारीका अवसर विस्तार भएको तथा राजस्व सङ्कलन बढेको उल्लेख गरिएको छ। बढेको राजस्वबाट सडक, सिँचाइ, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षामा लगानी विस्तार गर्न सम्भव भएको महतले बताउनुभएको छ।

वि.सं. २०४६ देखि २०८२/८३ सम्मको अवधिमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या ५० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको उहाँको दाबी छ। यही अवधिमा बिजुलीमा पहुँच १५ प्रतिशतबाट ९९ प्रतिशत र शुद्ध खानेपानीमा पहुँच ३६ प्रतिशतबाट ९५ प्रतिशत पुगेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ।

त्यस्तै, सडक सञ्जालमा पनि उल्लेख्य विस्तार भएको भन्दै उहाँले करिब ७ हजार किलोमिटर रहेको सडक सञ्जाल अहिले करिब १ लाख ३४ हजार २६७ किलोमिटर पुगेको बताउनुभएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको सुधारसँगै नेपाली नागरिकको औसत आयु २०५४ सालको ५४ वर्षबाट अहिले ७१ वर्ष पुगेको तथा शिक्षा क्षेत्रमा पहुँच र गुणस्तरमा समेत उल्लेख्य सुधार भएको उहाँको भनाइ छ।

राजनीतिक अस्थिरता, दशकभन्दा लामो हिंसात्मक द्वन्द्व, संविधान निर्माणकालीन अन्योल, भूकम्प तथा कोभिड–१९ महामारीजस्ता चुनौतीका बीच पनि यी उपलब्धि हासिल भएको महतले बताउनुभएको छ। कांग्रेस सत्ताबाहिर रहेका बेला समेत लोकतान्त्रिक समाजवादमा आधारित कांग्रेसको आर्थिक तथा सामाजिक नीतिको अवधारणालाई अन्य दलका सरकारले पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न नसकेको उहाँको दाबी छ।

हाल कांग्रेस सरकारमा नरहेको अवस्थालाई आत्मसमीक्षा र नीतिगत पुनर्विचारको अवसर का रूपमा लिनुपर्ने महतले बताउनुभएको छ। बदलिँदो भूराजनीतिक परिस्थिति, नयाँ आर्थिक चुनौती, बढ्दो जनआकाङ्क्षा र प्रविधिको तीव्र विकासलाई सम्बोधन गर्न लोकतान्त्रिक समाजवादमा आधारित आर्थिक नीतिको समयसापेक्ष स्वरूप विकास गर्नुपर्ने उहाँको प्रस्ताव छ।

स्वास्थ्य बिमा सबै नागरिकको पहुँचमा

महतले सरकार र नागरिकको लागत साझेदारीमा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउने नीति प्रस्ताव गर्नुभएको छ। आम्दानीको आधारमा स्वास्थ्य बिमाको प्रिमियम तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर र पहुँच विस्तार गर्दै स्वास्थ्य संस्थाको सङ्ख्या बढाउनेभन्दा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभएको छ।

सामाजिक सुरक्षालाई पनि विपन्न, असहाय, पछाडि परेका महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, शोषित तथा वञ्चित समुदायमा केन्द्रित गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। सामाजिक सुरक्षाका सबै आयामलाई एउटै छातामुनि ल्याएर लक्षित वर्गसम्म प्रभावकारी रूपमा सेवा पुर्‍याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने महतले बताउनुभएको छ।

उत्पादनमा निजी क्षेत्र, राज्य सहयोगी

आर्थिक विकासमा सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे पनि कांग्रेसले नयाँ दृष्टिकोण अघि सारेको छ। उत्पादनको नेतृत्व मूलतः आम नागरिक, उद्यमी र व्यवसायीले गर्नुपर्ने तथा राज्य नियन्त्रक र बाधक नभई सहयोगी तथा उत्प्रेरक बन्नुपर्ने महतले बताउनुभएको छ।

लगानी र प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने पारदर्शी कानुन तथा नियमन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उहाँको प्रस्ताव छ। व्यापार घाटा कम गर्न निर्यातमुखी तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग–व्यवसायलाई विशेष प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभएको छ।

कांग्रेसले अघि सारेको आर्थिक नीतिको मूल ध्येय आर्थिक वृद्धिलाई मात्र प्राथमिकता दिनेभन्दा आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, उत्पादन वृद्धि, निजी क्षेत्रको नेतृत्व र राज्यको सहजीकरणमार्फत समृद्धिको प्रतिफल सबै नागरिकसम्म पुर्‍याउने रहेको महतको प्रस्तावले देखाएको छ।