काठमाडौं, भदाै १ । जनआस्था प्रकाशन प्रा.लि.का अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई हिरासतबाट छाड्नुपर्नुका पछाडि सर्वोच्च अदालतले ५ मुख्य संवैधानिक तथा कानुनी आधारलाई मुख्य कारण मानेको छ। न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले श्रेष्ठको हकमा दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि परमादेश जारी गर्दै थुनामुक्त गर्न र बरामद सामान फिर्ता गराउन स्पष्ट आधारहरू तय गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतले श्रेष्ठलाई हाजिर जमानी वा तारिखमा छाड्न आदेश दिनुमा ५ आधारहरूलाई मुख्य ठहराएको छ:

के थियो घटना ? जनआस्था अनलाइनमा २०८३ साउन २५ गते प्रकाशित एक तस्बिर र समाचारलाई लिएर व्यक्तिगत गोपनीयता हननको आरोपमा साउन २७ गते प्रहरीले श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको थियो। सर्वोच्चले भने मुद्दाको अन्तिम निक्यौल अदालतबाटै हुने भए पनि अनुसन्धानका नाममा पक्राउ गरी थुनामा राखिरहने कार्य संविधानप्रदत्त हकविपरीत भएको ठहर गरेको छ।

सामाजिक सञ्जालमा पहिले नै आइसकेको फोटो साभार गर्दा गोपनीयताको हक हनन नहुने: जाहेरवाला आफैँले आफ्नो फेसबुक वालमा प्रविष्ट गरिसकेको तस्बिर सञ्चार माध्यमले साभार गरी प्रकाशन गर्दा वैयक्तिक गोपनीयताको हक उल्लङ्घन भएको मान्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ। प्रहरी वा सरकारी पक्षले उक्त फोटो फेसबुकमा पहिले नै पोस्ट भएको तथ्यलाई खण्डन गर्न नसक्नुलाई अदालतले छाड्ने आधार बनाएको छ।

समाचार छापेकै आधारमा सम्पादक-प्रकाशकलाई सोझै पक्राउ गर्न नमिल्ने: नेपालको संविधानको प्रस्तावना तथा धारा १९ ले “पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता” लाई आधारभूत चरित्रको रूपमा संरक्षण गरेको छ। कुनै पनि छापा वा अनलाइन माध्यममा समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा पत्रिकाका सम्पादक वा प्रकाशकलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्ने कानुनी अवस्था नरहेको अदालतले प्रष्ट पारेको छ।

अनलाइनको सम्पादकीय जिम्मेवारीमा नरहेको तथ्य: श्रेष्ठ जनआस्था पत्रिकाको सम्पादक भए पनि समाचार प्रकाशित भएको अनलाइन पोर्टलको सम्पादकीय भूमिकामा निज रहेको नदेखिएकाले निजलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नरहेको अदालतले मानेको छ ।

थुना बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था: मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम कसैलाई थुनामा नराखी हाजिर जमानीमा छाडी वा तारिखमा राखेर पनि अनुसन्धान अघि बढाउन सकिने भएकाले श्रेष्ठलाई हिरासतमा राखिरहनु गैरकानूनी हुने निष्कर्ष अदालतले निकालेको छ।

सञ्चार उपकरण जफत गर्न नपाइने संवैधानिक ग्यारेन्टी: संविधानको धारा १९ को उपधारा (२) र (३) ले सञ्चार सामग्री तथा विद्युतीय उपकरण जफत गर्न र सञ्चार माध्यम अवरुद्ध गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। प्रहरीले श्रेष्ठको घर र कार्यालयबाट ६ वटा सीपीयू, कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइल र आइप्याड जफत गर्नु संविधानविपरीत भएको भन्दै ती सबै उपकरण तुरुन्त फिर्ता दिलाउन आदेश दिइएको छ।