काठमाडौं, भदौ ३ । सरकारले शिक्षा, हवाई सेवा, विपद् व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न ११ वटा निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभएको हो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश, २०८३ स्वीकृत गरेको छ। यस्तै, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सुधारसम्बन्धी परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिब २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकले भारतमा भदौ ४ र ५ गते आयोजना हुने जोइन्ट वर्किङ ग्रुप अन बोर्डर म्यानेजमेन्टको १४औँ बैठकमा गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुन स्वीकृति दिएको छ।

त्यस्तै, एसियन डिजास्टर प्रिपर्डनेस सेन्टरको सब–सेन्टर (शाखा) नेपालमा स्थापना गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। 

संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पठाउने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

शिक्षा क्षेत्रतर्फ सरकारले प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै, माध्यमिक तह कक्षा ९–१० र आधारभूत तह कक्षा ६–८ मा शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूको तलब क्रमशः माध्यमिक तृतीय श्रेणी र निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणीका शिक्षकको तलब बराबर कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ।

नेपाल सरकार र साउदी अरेबियाबीच द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले भुक्तानी तथा फछ्र्यौट ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ। त्यसैगरी, नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि संघीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय भएको छ।

प्रशासनिकतर्फ सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिनुभएको छ।

यससँगै सरकारले शिक्षा, पूर्वाधार, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, हवाई सेवा, विपद् व्यवस्थापन, कानुनी सुधार र प्रशासनिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा एकैपटक निर्णय गरेको छ।