काठमाडौं, भदौ ३ । उच्च अदालत पाटनले जनआस्था प्रकाशन प्रालिका अध्यक्ष एवं सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ नगर्न तथा कुनै पनि किसिमको धरपकड नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश अच्युत कुइँकेलको एकल इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो।

जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित समाचार सामग्रीलाई लिएर जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा उजुरी परेपछि पक्राउ पर्न सक्ने र आफ्नो वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा असर पर्न सक्ने भन्दै श्रेष्ठले निषेधाज्ञाको मागसहित उच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म श्रेष्ठलाई पक्राउ नगर्न, धरपकड नगर्न र थुनामा नराख्न विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो।

उच्च अदालतले जनआस्थामा प्रकाशित समाचारका विषयमा प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी परी काउन्सिलबाट कारबाही प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थालाई समेत आदेशको आधार बनाएको छ। एउटै विषयमा प्रेस काउन्सिलमा उजुरी परी कारबाहीको टुङ्गो नलागिसकेको अवस्थामा प्रहरीले धरपकड गर्नु न्यायोचित नहुने अदालतको ठहर छ।

अदालतले विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत आधार बनाउँदै सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्नु संवैधानिक हकको प्रतिकूल हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरहरूलाई समेत आधार मान्दै श्रेष्ठको पक्षमा आदेश जारी गरिएको हो।

उपसभामुख रुवीकुमारी ठाकुरले आफूसँग सम्बन्धित समाचार सामग्रीलाई लिएर ललितपुर प्रहरीमा उजुरी दिनुभएको थियो। प्रहरीले श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्न अनुमति मागे पनि ललितपुर जिल्ला अदालतले आवश्यक कागजात नपुगेको भन्दै मिसिल फिर्ता गरेको थियो।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले समेत श्रेष्ठको रिहाइका लागि आदेश दिएको उहाँले बताउनुभएको छ। त्यसपछि ललितपुर जिल्ला अदालतले पुनः पक्राउ पुर्जी जारी गर्न नमानेको र बुधबार उच्च अदालत पाटनले समेत पक्राउ नगर्न आदेश दिएको उहाँको भनाइ छ।

अदालतबाट प्राप्त पछिल्ला आदेशप्रति प्रतिक्रिया दिँदै श्रेष्ठले आफूहरू गलत ठाउँमा भएको भए जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतबाट लगातार साथ नपाउने दाबी गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, “अस्ति सर्वोच्चले रिहाइको आदेश दियो, हिजो दुई दिनसम्म बल गर्दा पनि ललितपुर जिल्लाले फेरि पक्राउ पुर्जी दिन मानेन, आज फेरि उच्च अदालत पाटनले गिरफ्तार नगर्न आदेश जारी गरेको छ।”

श्रेष्ठले सत्ता शक्तिशाली भए पनि नेपालमा न्याय नमरेको र सञ्चार क्षेत्र पनि कमजोर नभएको बताउनुभएको छ। उहाँले आफूहरू एक्लो नभएको र न्यायको लडाइँ जारी रहने धारणा राख्नुभएको छ। “हामी एक्ला छैनौँ। हामी हारेका छैनौँ। न्यायको लडाइँ जारी छ। सूचनालाई सङ्कुचित हुन दिइने छैन,” उहाँले भन्नुभएको छ।

उहाँले आफ्नो पक्षमा उभिने सबैप्रति धन्यवाद तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै सञ्चार र सूचनाको स्वतन्त्रताको यात्रालाई निरन्तर, अविचलित र निर्बाध रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ।