काठमाडौं, भदाै ४ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन नसकेको आरोप लगाउनुभएको छ। ठूला राजनीतिक दलका नेताहरू जोडिएका भ्रष्टाचारका प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढ्न नसकेको भन्दै उहाँले अख्तियारको निष्पक्षता र प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको हो।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै शाहीले अख्तियारले विगतदेखि नै राजनीतिक दबाब र प्रभावबाट मुक्त भएर काम गर्न नसकेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले माओवादी लडाकु शिविर, गिरीबन्धु टी–इस्टेट, तारागाउँ जग्गा तथा शेयर प्रकरण, नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद, ओम्नी प्रकरण र एनसेलसँग सम्बन्धित विवादित विषयमा अख्तियारले प्रभावकारी अनुसन्धान अघि नबढाएको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो।

उहाँले अख्तियारमा राजनीतिक दलनिकट व्यक्तिहरूको नियुक्ति हुने प्रवृत्तिका कारण संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको बताउनुभयो। विगतमा कांग्रेस र एमालेले अख्तियारमा आफ्ना राजनीतिक कार्यकर्ता नियुक्त गरेको आरोप लगाउँदै उहाँले वर्तमान सत्तापक्षले पनि त्यही प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिन खोजेको बताउनुभयाे । 

शाहीले वर्तमान सरकारलाई समेत सुशासनको सवालमा अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। जनताले भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावकारी कारबाही र निष्पक्ष अनुसन्धानको अपेक्षा गरे पनि राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरू जोडिएका प्रकरणमा अख्तियारको सक्रियता कमजोर देखिएको उहाँको भनाइ थियो।

अख्तियारको नियुक्ति प्रक्रियामै सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै शाहीले प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्त नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को सिफारिस प्रणालीको विकल्प खोज्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो। उहाँले खुला प्रतिस्पर्धाबाट अख्तियारका पदाधिकारी छनोट गर्ने व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन आवश्यक भए त्यसका लागि आफ्नो दलले सहयोग गर्ने बताउनुभयो। ‘अख्तियार अनुसन्धान आयोगका आयुक्त र प्रमुख आयुक्त हुने व्यवस्था संवैधानिक परिषद्बाट होइन, खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने व्यवस्था गरौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सत्तापक्षले कुरा गर्नुभन्दा ड्राफ्ट बनाएर लिएर आउनुस्, हामी संसद्मा दुई–तिहाइ बहुमतका साथ यसलाई पारित गरिदिन्छौँ।’

शाहीले अख्तियारको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामाथि समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। विशेषगरी मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने व्यवस्थाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चुनौती सिर्जना गरेको भन्दै उहाँले उक्त व्यवस्था हटाउन माग गर्नुभयो।

उहाँका अनुसार अख्तियारलाई वास्तविक अर्थमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन सके मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूति हुन सक्छ। त्यसका लागि नियुक्ति प्रक्रिया, क्षेत्राधिकार र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुने संस्थागत संरचनामै सुधार आवश्यक रहेकोमा उहाँले जाेड दिनुभयाे ।