काठमाडौं, भदौ ४ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र राजनीतिक प्रभावमाथि प्रश्न उठाउँदै सांसदहरूले सरकार र अख्तियारको कार्यशैलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ। राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अमरेशकुमार सिंहले अख्तियार राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन नसकेको भन्दै यसको संरचना, नियुक्ति प्रक्रिया र कार्यशैलीमै सुधार आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभएको हो।

बैठकमा सांसद सिंहले अख्तियार संवैधानिक आयोग भएकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको मातहतको निकायका रूपमा व्यवहार गर्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई बोलाएर हप्कीदप्की गर्ने वा निर्देशन दिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। ‘अख्तियार संवैधानिक आयोग हो कि प्रधानमन्त्री कार्यालयको शाखा हो ?’ भन्दै उहाँले अख्तियारलाई आफ्नो संवैधानिक हैसियतअनुसार स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्ने बताउनुभयो। 

प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले बोलाउँदैमा अख्तियारका पदाधिकारी जान नहुने सुझावसमेत उहाँले दिनुभयो। ‘तपाईँहरु मन्त्री प्रधानमन्त्रीले बाेलाउँदैमा नजानुस्’, सिंहले भन्नुभयाे । 

सिंहले अख्तियारका पदाधिकारीकै कार्यशैलीका कारण आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्व प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न नसकेको समेत बताउनुभयो। उहाँले अख्तियारको संस्थागत मर्यादा कमजोर हुँदै गएको भन्दै यस प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

त्यसैगरी, उहाँले संवैधानिक निकायहरूमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिमाथि पनि प्रश्न उठाउनुभयो। संवैधानिक निकायहरू पूर्वकर्मचारीहरूको ‘क्लब’ जस्तो बन्न नहुने भन्दै उहाँले नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र योग्यतामा आधारित बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

बैठकमा सांसद सिंहले न्यायालय र अख्तियारसमेत बिचौलिया उत्पादन गर्ने संस्था बन्न थालेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले संवैधानिक निकायलाई राजनीतिक स्वार्थ र भागबन्डाबाट मुक्त नगरेसम्म सुशासनको प्रत्याभूति हुन नसक्ने बताउनुभयो।

उहाँले भ्रष्टाचारको रकम सुनलगायत अन्य क्षेत्रमा लगानी भइरहेको विषयसमेत उठाउनुभयो। निजगढ विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहणमा ठूलो अनियमितता भएको दाबी गर्दै उहाँले योजनाको लागतभन्दा जग्गा अधिग्रहणमै अत्यधिक रकम खर्च गरिएको विषयमा छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो। ‘जहाँ–जहाँ नेता र उच्च तहका व्यक्तिहरू संलग्न हुन्छन्, त्यहाँ अख्तियारले केही नगर्ने, साना मान्छेलाई मात्रै दुःख दिने?’ भन्दै सिंहले कानुनको नजरमा सबै नागरिक समान हुनुपर्ने बताउनुभयो। 

ठूला र राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिमाथि समेत समान ढंगले अनुसन्धान र कारबाही गर्न अख्तियार सक्षम हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।