काठमाडौं, भदौ ४ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले संवैधानिक निकाय र तिनको नेतृत्वमाथि संवेदनशील विषय उठाउँदा आरोप वा आशंकाका आधारमा नभई तथ्य र प्रमाणका आधारमा बहस गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। संवैधानिक संस्थामाथि निरन्तर प्रश्न उठाउँदा त्यसको गरिमा, विश्वसनीयता र राज्यप्रतिको जनविश्वासमा समेत असर पर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ।

बिहीबार राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै लामिछानेले समितिमा प्रस्तुत गरिने विषय संविधान, कानुन, तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले संवेदनशील समितिको गरिमा कायम राख्न सांसदहरूले आफ्ना धारणा प्रस्तुत गर्दा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले हचुवाका भरमा आरोप लगाउनेभन्दा प्रमाणलाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। “आवाज ठूलो हुँदैमा तथ्य ठूलो हुने होइन, प्रमाणहरू यति बलियो होऊन् कि हामीले मुख रातो पारेर प्रश्न गर्न नपरोस्, प्रमाण देखेर आउनेहरूको मुख रातो हुन सकोस्,” उहाँले भन्नुभयो।

बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखसहितका अधिकारीसमक्ष आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले समेत विभिन्न आरोप र प्रश्न उठाएपछि लामिछानेले संवैधानिक निकायसँग सम्बन्धित विषयमा बोल्दा संस्थागत प्रतिष्ठालाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको हो।

उहाँले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार, अदालतमा कसैले दिएको बयान वा कसैले नाम लिएको विषयलाई मात्र आधार बनाएर संवेदनशील संस्थामाथि निष्कर्ष निकाल्न नहुने बताउनुभयो। “हामीले उठेका विषय आरोपमा सीमित रहेका, छापामा आएका, अदालतको बयानमा कसैले नाम लिएका विषयमा बोल्दा ध्यान दिनुपर्छ, हामीले बोल्दा ती संरचनाको प्रतिष्ठालाई ख्यालमा राख्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।

लामिछानेले केही संसदीय समितिका विषय अत्यन्त संवेदनशील हुने भएकाले समितिको गरिमा र विश्वसनीयता कायम राख्ने जिम्मेवारी सांसदहरूकै भएको बताउनुभयो। समितिमा उठाइएका विषय पछि चुनौती दिन नसकिने गरी तथ्य, प्रमाण र कानुनी आधारसहित प्रस्तुत गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो।

यसै क्रममा उहाँले संविधान संशोधनको विषय प्रतिनिधि सभामा मात्र दुईतिहाइ बहुमत पुग्दैमा पूरा नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ पुर्‍याउन आफूहरू तयार रहेको बताउनुभएको सन्दर्भमा लामिछानेले संवैधानिक प्रक्रिया र आवश्यक सबै पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। “संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभाको मात्र दुईतिहाइले हुन सक्दैन, यी लगायतका कुराहरूलाई हामीले अवश्य ध्यान दिनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।

अदालत तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई राजनीतिक दलको भागबन्डाबाट नियुक्त भएका व्यक्तिका रूपमा चित्रित गर्दा संविधानले स्थापित गरेका संस्थाको मानमर्दन हुने उहाँले बताउनुभयो। यस्तो प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर हुने उहाँको धारणा थियो।

लामिछानेले राज्यका संवैधानिक संस्था र न्यायालयप्रति नागरिकको विश्वास कायम राख्नु सबैको साझा जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो। “कसैमाथि कसैको विश्वास नहुने समाज हामीले परिकल्पना गरेका होइनौँ,” उहाँले भन्नुभयो।

उहाँले संवैधानिक निकायका कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउन पाइने भए पनि त्यसका लागि प्रमाण, तथ्य र संवैधानिक मर्यादालाई आधार बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। संस्थाको सुधारका नाममा संस्थाकै विश्वसनीयता कमजोर पार्ने अवस्था सिर्जना हुन नहुने उहाँको जोड थियो