काठमाडौं, भदौ ४ । नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता एवं सचिव पद्मा अर्यालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले व्यक्तिको पद र ओहोदा नहेरी अपराध र प्रमाणका आधारमा कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै पूर्वमन्त्रीसमेत रहनुभएकी अर्यालले अख्तियारलाई राजनीतिक प्रभाव र डरबाट मुक्त राख्दै स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायलाई कार्यकारीको प्रभावमा पार्न खोज्नु गलत भएको बताउनुभयो । जुनसुकै दलको सरकार भए पनि अख्तियारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने मानसिकताबाट राज्य सञ्चालक र सम्बन्धित निकाय मुक्त हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

आयोगको केन्द्रीय तहमा अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी देखिए पनि मातहतका कार्यालयमा उजुरी लामो समयसम्म विचाराधीन रहने गरेको भन्दै अर्यालले अनुसन्धान प्रक्रियालाई ‘फास्ट ट्रयाक’मा लैजान सुझाव दिनुभयो ।

‘अख्तियार अरू संवैधानिक अङ्गलाई समेत निगरानी गर्न सक्ने हैसियत राख्ने विशिष्ट संस्था हो। यसलाई कसैको डर वा राजनीतिक आग्रहमा भन्दा पनि संविधान, कानुन र तथ्यका आधारमा काम गर्ने पद्धति बसाल्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

विकास निर्माण तथा पूर्वाधारका क्षेत्रमा अख्तियारको अनुसन्धानका कारण काम प्रभावित भएको भन्ने गुनासोप्रति पनि गम्भीर हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । व्यक्तिगत रिसिइबीका कारण प्रमाणबिनै हालिने उजुरी पहिचान गरी समयमै निस्तेज पार्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

यस्ता उजुरीका कारण सम्बन्धित व्यक्तिले अनावश्यक मानसिक तथा व्यावसायिक झमेला व्यहोर्नुपरेको अर्यालले बताउनुभयो ।

भ्रष्टाचारलाई ‘क्यान्सर’को संज्ञा दिँदै उहाँले अपराधमा संलग्न व्यक्तिको पद वा ओहोदा नहेरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा कारबाही गर्न अख्तियारलाई आग्रह गर्नुभयो ।