काठमाडौं, भदौ ६ । गृह मन्त्री सुधन गुरुङले तीन वर्षीया गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधले आफूलाई अत्यन्त दुःखी र स्तब्ध बनाएको बताउनुभएको छ। उहाँले घटनालाई लिएर आमाहरू, महिला तथा नागरिकमा देखिएको आक्रोशलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक बुझेको बताउनुभएको छ।

गृह मन्त्री गुरुङले सरकार घटनाको पहिलो दिनदेखि नै मौन वा निष्क्रिय नरहेको स्पष्ट पार्दै प्रभावकारी र निष्पक्ष अनुसन्धान अघि बढिरहेको बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार घटनामा संलग्न आरोपितहरूलाई तत्काल पक्राउ गरिएको छ भने अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीबाट समेत लापरबाही भएको प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीमाथि छानबिन तथा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

घटनालाई लिएर मृत्युदण्डको माग भइरहेकोप्रति समेत गृह मन्त्री गुरुङले नागरिकको आक्रोश स्वाभाविक भएको बताउनुभएको छ। तर नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा २ ले मृत्युदण्ड दिने गरी कानून बनाउन निषेध गरेको उल्लेख गर्दै तत्काल मृत्युदण्ड दिन सक्ने कानुनी अवस्था नरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ।

उहाँले गृह प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी निष्पक्ष, वैज्ञानिक र मजबुत अनुसन्धानमार्फत दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याउनु रहेको बताउनुभयो। अनुसन्धानमा कुनै कमी हुन नदिने, दोषी उम्कन नदिने र निर्दोष व्यक्ति नफस्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले सरकारमा आएपछि महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने जघन्य अपराधमा विद्यमान कानुनी बाधा हटाउने निर्णय गरेको पनि गृह मन्त्री गुरुङले उल्लेख गर्नुभएको छ। आवश्यक कानून संशोधनको मस्यौदा तयार भई संसदीय प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

गरिमा चौधरीका अभिभावकले जाहेरी दिएपछि अनुसन्धानका लागि थप चार जना पक्राउ गरिएको जानकारी दिँदै गृह मन्त्री गुरुङले अनुसन्धानलाई राजनीतिकरण नगर्न र अपुष्ट सूचनाका आधारमा ‘मिडिया ट्रायल’ नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ।

उहाँले नागरिकको खबरदारी आवश्यक रहेको बताउँदै सरकारका कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउन र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। तर अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियालाई आफ्नो काम गर्न दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

यसैबीच, गरिमा चौधरीमाथि भएको घटनाको विरोधमा काठमाडौंमा समेत प्रदर्शन भइरहेको छ। प्रदर्शनकारीहरूले दोषीमाथि कडा कारबाही र पीडितलाई न्यायको माग गर्दै सरकारसँग प्रभावकारी अनुसन्धान तथा जवाफदेहिताको माग गरेका छन्।

गृह मन्त्री गुरुङले घटनामा कानूनले दिन सक्ने अधिकतम न्याय सुनिश्चित गर्नुका साथै भविष्यमा यस्ता अपराध रोक्न बलियो कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ।

उहाँले भन्नुभएको छ, “अहिले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता एउटै हुनुपर्छ—गरिमालाई न्याय।” गुरुङले आक्रोशलाई न्यायको शक्तिमा बदल्न र हरेक छोरीका लागि सुरक्षित नेपाल निर्माणमा सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।