काठमाडौं, भदाै ६ । नेपाल सरकार र दुर्गा प्रसाईँ नेतृत्वकाे ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाभियान, नेपाल’ बीच १४ बुँदे सहमति भएको छ। विभिन्न माग राखी देशका विभिन्न जिल्लाबाट पैदलयात्रा गरी ललितपुरको पुल्चोकमा धर्नामा बसेका आन्दोलनकारी र सरकारबीच सहमति भएसँगै महाभियानले आफ्ना धर्ना तथा आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ।

सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव लिलाधर सुवेदी र महाभियानका तर्फबाट वार्ता समिति संयोजक विष्णु बोहोरा क्षेत्रीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।

सहमति पत्रका १४ वटै बुँदाहरू:

१. कालोसूचीमा परेका ऋणीहरूको बैंक खातामा रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, औषधोपचार खर्च रकम, निवृतभरण रकम र तलबी खाता सञ्चालनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रोक लगाउन नपाउने व्यवस्था गर्ने।

२. लघुवित्त संस्थाको कालोसूची र धितो लिलाम सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकन गर्ने तथा कर्जा मिनाहा सम्बन्धी मागका विषयमा तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषण गरी उपयुक्त कार्यान्वयनयोग्य विकल्प तयार गरी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने।

३. परिस्थितिजन्य कारणले कर्जाको साँवा तथा ब्याज नियमित गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीको हकमा कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था थप गरी कार्यान्वयन गर्ने/गराउने।

४. लघुवित्त संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा धितोस्वरूप अग्रिम चेक लिने, खाली कागजमा तमसुक गराउने लगायतका कार्यलाई नियमित निगरानी गरी त्यस्ता कार्य पूर्णरूपमा बन्देज गर्ने।

५. बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी समस्या र गुनासोको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनलाइन प्रणाली एवं टोल फ्री हटलाइनको व्यवस्था गर्ने र सोको प्रभावकारिताको नियमित अनुगमन गर्ने।

६. बचत खातामा रहेको रकमबाट सम्बन्धित ऋणीको ऋण समायोजन गरेमा सोको विवरण सहितको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिने तथा अनिवार्य बचत खातामा रहेको रकम बाहेक अन्य खातामा रहेको बचत रकम सम्बन्धित सदस्यले माग गरेमा अनिवार्य उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरी सोको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने।

७. लघुवित्त संस्थाका सदस्य, ऋणी र कर्मचारीसँग सम्बन्धित समस्या निराकरणका लागि आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव दिन अर्थ मन्त्रालयले स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित लघुवित्त संस्थाका समस्या समाधान सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने। साथै उक्त समितिले अध्ययन गर्दा पीडित ऋणी सदस्य तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने।

८. ऋण असुलीका लागि यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म संस्थाका कर्मचारी घरमै बसेर धरपकड, गाली बेइज्जती, दुर्व्यवहार लगायतका गैरकानूनी कार्यहरू गरेमा त्यस्ता कार्यउपर पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्ने र प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्ने।

९. धितो लिलाम एवं पञ्चकृत मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन धितो लिलामको सूचना निकाल्नुपूर्व अनिवार्यरूपमा ऋणीलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने गरी कानूनी एवं प्रक्रियागत सुधार गर्ने।

१०. धितो लिलाम गरी सम्पूर्ण लेना रकम असुल उपर भइसकेपछि ऋण राफसाफ हुने र कालोसूचीबाट हटाउने व्यवस्था गर्न कानूनी सुधार लगायतका आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।

११. ऋण असुली न्यायाधीकरणमा ऋणीले पुनरावेदन गर्न लाग्ने धरौटी तथा शुल्क रकम पुनरावलोकन गर्न सो सम्बन्धी कानूनमा आवश्यक संशोधन गर्ने।

१२. ऋण प्रवाह तथा ऋण असुली गर्ने क्रममा धितोको मूल्याङ्कन गर्दा देखिएका समस्या समाधानका लागि विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गर्ने।

१३. विस्थापनमा परेका तथा लगत लिन छुट भएका वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी निजहरूको स्थायी बसोबासको व्यवस्थाका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा यथाशीघ्र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने।

१४. राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाभियान, नेपालको धर्ना तथा आन्दोलनका कार्यक्रम आजैदेखि अन्त्य गर्ने।