काठमाडौं, भदौ ८ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियानले सरकार र लघुवित्तपीडितबीच भएको १४ बुँदे सहमति अस्वीकार गरेको छ ।

अभियानले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी उक्त सहमति सरकार र केही ‘परिचालित’ अभियन्ताको मिलेमतोमा भएको भन्दै ठाडै अस्वीकार गरेको हो । अभियानले बिज्ञप्तिमा अघिल्लो सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारसँग गरिएको १२ बुँदे सहमतिको त्यो विपरीत भएको बताएको छ ।

‘अभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष दुर्गा प्रसाईंलाई घरमै नजरबन्दमा राख्ने र केही परिचालित अभियन्ताहरूलाई अघि बढाएर अभियानलाई कमजोर बनाउने, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र दुर्गा प्रसाईंबीच भएको १२ बुँदे सम्झौतालाई लत्याउँदै गरिएको १४ बुँदे सहमति हामीलाई कुनै पनि हालतमा मान्य छैन,’ महाअभियानले विज्ञप्तिमा भनेको छ । महाअभियानले सरकारसँगको सहमतिले पीडितको मागलाई ढाकछोप गर्ने दुश्प्रयाश भएको पनि जनाएको छ ।

बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले पीडितका माग र मुद्दाहरूलाई समाधान गर्नेभन्दा पनि ढाकछोप गर्ने र झन् पीडित बनाउने काम मात्र भएको छ ।’ महाअभियानले न्यायको आशामा लामो र कष्टकर पैदलयात्रा गर्दै काठमाडौंसम्म आइपुगेर दुःख, पीडा र अपमान सहन बाध्य अभियन्तालाई धैर्यधारण गर्न र ‘मान्छे चिन्न’ विज्ञप्तिमार्फत आह्वान पनि गरेको छ ।

‘यो अभियान सकिएको छैन, किनकि यो अभियान तपाईं–हाम्रो साझा अभियान हो । तपाईंहरूको पीडा र दुःखमा साथ दिने दुर्गा प्रसाईं अझै जीवित छ,’ बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

गत साउन ११ गते सर्लाहीको हरिवनबाट पैदलयात्रा गरी काठमाडौं आएका लघुवित्तपीडित, बैंक लिलामीमा परी घरबारविहीन भएका तथा सहकारीपीडित ललितपुरको पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगअगाडि धर्नामा बसेका थिए । उनीहरूसँग सरकारले शनिबार अर्थात भदौ ६ गते १४ बुँदे सहमति गरेको थियो ।

सो सहमतिपश्चात् धेरैजसो पीडितलाई सरकारले घर फर्काइसकेको छ । तर, प्रसाईंलाई नजरबन्दमा राखेर सहमति गरिएको र महत्वपूर्ण विषयबाट अभियानलाई अलग गरेको भन्दै अस्वीकार गरेको हो ।