हेटौँडा, भदौ ९ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बागमती प्रदेश कार्यसमितिले प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको सांसदलाई कारबाही गरिएको ब्यहोराको पत्रलाई मान्यता नदिन सभामुखसँग आग्रह गरेको छ।

राप्रपा बागमती प्रदेश कार्यसमितिका अध्यक्ष विक्रम थापाले प्रदेशसभा सभामुखलाई पत्र पठाउँदै उक्त पत्र पार्टीको आधिकारिक निर्णय नभएको दाबी गर्नुभएको हो । पत्रमा २०८३ भदौ ४ गतेपछि राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक नबसेको उल्लेख गर्दै समितिको बैठकबाट निर्णय भएको भन्ने ब्यहोरा सरासर असत्य रहेको दाबी गरिएको छ।

राप्रपाको विधानको धारा ३०(ड) ले अनुसन्धानात्मक कारबाहीको अधिकार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिलाई मात्र दिएको र अन्य कुनै निकाय वा व्यक्तिलाई त्यस्तो अधिकार नरहेको पत्रमा उल्लेख छ। साथै, सम्बन्धित पत्रमा बैठक बसेको आधिकारिक मितिसमेत उल्लेख नभएको जनाइएको छ।

त्यस्तै, पत्रमा सांसदहरूले ह्विप उल्लङ्घन गरेको दाबी गरिए पनि संसदीय दलको अभिलेखमा कुनै सांसदले ह्विप उल्लङ्घन गरेको पुष्टि नहुने राप्रपाले जनाएको छ। 

पार्टीको आन्तरिक विवाद विधान र विधिअनुसार निरूपण हुने विषय भएकाले पार्टी विधान तथा संसदीय दलको नियमावली विपरीत एकपक्षीय रूपमा पठाइएको उक्त निर्णयलाई कानुनी मान्यता नदिन राप्रपा बागमती प्रदेश कार्यसमितिले सभामुखसमक्ष अनुरोध गरेको छ।ा सचिवालयमा दर्ता भएको सांसदलाई कारबाही गरिएको व्यहोराको पत्रलाई मान्यता नदिन सभामुखसँग आग्रह गरेको छ।

राप्रपा बागमती प्रदेश कार्यसमितिका अध्यक्ष विक्रम थापाले प्रदेशसभा सभामुखलाई पत्र पठाउँदै उक्त पत्र पार्टीको आधिकारिक निर्णय नभएको दाबी गरेका हुन्।

पत्रमा २०८३ भदौ ४ गतेपछि राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक नबसेको उल्लेख गर्दै समितिको बैठकबाट निर्णय भएको भन्ने व्यहोरा सरासर असत्य रहेको दाबी गरिएको छ।

राप्रपाको विधानको धारा ३०(ड) ले अनुशासनात्मक कारबाहीको अधिकार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिलाई मात्र दिएको र अन्य कुनै निकाय वा व्यक्तिलाई त्यस्तो अधिकार नरहेको पत्रमा उल्लेख छ। साथै, सम्बन्धित पत्रमा बैठक बसेको आधिकारिक मितिसमेत उल्लेख नभएको जनाइएको छ।

त्यस्तै, पत्रमा सांसदहरूले ह्विप उल्लंघन गरेको दाबी गरिए पनि संसदीय दलको अभिलेखमा कुनै सांसदले ह्विप उल्लंघन गरेको पुष्टि नहुने राप्रपाले जनाएको छ।

पार्टीको आन्तरिक विवाद विधान र विधिअनुसार निरूपण हुने विषय भएकाले पार्टी विधान तथा संसदीय दलको नियमावलीविपरीत एकपक्षीय रूपमा पठाइएको उक्त निर्णयलाई कानुनी मान्यता नदिन राप्रपा बागमती प्रदेश कार्यसमितिले सभामुखसमक्ष अनुरोध गरेको छ।

पत्रमा राप्रपा बागमती प्रदेश कार्यसमितिका अध्यक्ष विक्रम थापाले हस्ताक्षर गरेका छन्।