काठमाडौं, भदौ १० । सरकारले रसुवाको रसुवागढी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा भोटेकोसी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रलाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेको छ। सरकारले घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामनासमेत गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले बाढीमा घाइते भएकाहरूको तत्काल निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पताललाई जिम्मेवारी दिएको छ। साथै, घाइते तथा बिचल्लीमा परेकाहरूलाई तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्न गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

उद्धार कार्यका लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टर परिचालन गरिने भएको छ। सरकारले उद्धारमा आवश्यक सबै साधन, हेलिकोप्टरसहित, परिचालन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको छ।

बाढीका कारण घर तथा निवास गुमाएका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी खाने–बस्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सम्बन्धित विपद् व्यवस्थापन समितिले मिलाउने निर्णय भएको छ।

त्यस्तै, बाढीका कारण अवरुद्ध सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन तथा प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक खानेपानीको व्यवस्था गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ। अवरुद्ध विद्युत् आपूर्ति यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा अवरुद्ध दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

बाढीमा ज्यान गुमाएका परिवारलाई प्रचलित कानुनबमोजिम आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधारको तत्काल सञ्चालन र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत परिचालनको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिइएको छ।

सरकारले विपद्बाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो।

२०८३ भदौ १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू 

 १. संवत् २०८३ साल भदौ १० गते रसुवा जिल्लाको सीमा क्षेत्र रसुवागढी र तल्लो तटीय क्षेत्रमा भोटेकोसी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति नेपाल सरकारको तर्फबाट गहिरो दुःख प्रकट गर्दै उक्त घटनामा परि मृत्यु हुने मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने । शोकसन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्ने । घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने । 

२. उक्त घटनामा घाइते भएका व्यक्तिहरूको तत्काल निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पतालहरूले मिलाउने । 

 ३. उक्त घटनामा घाइते भएका एवं बिचल्लीमा परेका व्यक्तिहरूको तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयले मिलाउने । यस कार्यको लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टरको परिचालन गर्ने । माननीय गृहमन्त्रीलाई उद्धारमा आवश्यक सबै साधन ( हेलिकोप्टरसहित ) परिचालन गर्न निर्देशन दिने । 

 ४. घर / निवास गुमाएका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारी खाने बस्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सम्बन्धित विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले मिलाउने । 

 ५. उक्त घटनाबाट अवरुद्ध हुन पुगेको सडकहरू पुनः सञ्चालन र उक्त क्षेत्रमा आवश्यक खानेपानीको व्यवस्था यथाशीघ्र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मिलाउने । 

६. बाढीबाट अवरुद्ध हुन पुगेको विद्युत् आपूर्ति यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मिलाउने । 

 ७. अवरुद्ध हुन पुगेका दूरसञ्चारको तत्काल सञ्चालनको व्यवस्था सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मिलाउने । 

 ८. उक्त घटनाका मृतक परिवारलाई प्रचलित कानुनबमोजिमको आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने । 

 ९. क्षति भएका सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधारको तत्काल सञ्चालन तथा पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत परिचालनको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी माननीय अर्थमन्त्रीलाई दिने । 

 १०. विपद्बाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई तीन महिना अवधिको लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने ।