काठमाडौ, भदाै ११। रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीले सिर्जित राष्ट्रिय सङ्कट, राहत तथा उद्धारका विषयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले उच्चस्तरीय बैठक राखी तीव्र कार्यसम्पादनको कडा निर्देशन दिनुभएको छ। बाढीबाट प्रभावित नुवाकोटको विदुर क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरी फर्किए लगत्तै प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिवसहित विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल गर्नुभएको हो।

उक्त उच्चस्तरीय बैठकमा रक्षा, गृह, अर्थ, परराष्ट्र, ऊर्जा, स्वास्थ्य तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवहरूको सहभागिता रहेको थियो। बैठकमा भोटेकोशी र तल्लो तटीय क्षेत्रमा भएको ठुलो जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार कार्यलाई द्रुत बनाउन, घाइतेहरूको निःशुल्क एवं प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था मिलाउन र विस्थापित परिवारलाई तत्काल राहत सामग्री पुर्‍याउन निर्देशन दिनुभयो। विशेष गरी विस्थापितहरूका लागि निर्माण गरिएका राहत क्याम्पहरू पूर्ण रूपमा व्यवस्थित, सफा र सुरक्षित हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। क्याम्पहरूमा व्यक्तिगत गोपनीयताको सुनिश्चितताका साथै महिला, बालबालिका र वृद्ध-वृद्धाहरूलाई उचित सम्मान, सुरक्षा र विशेष प्राथमिकताका साथ राख्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।

बैठकसँगै सरकारी तवरबाट राहत र पुनर्जागरणका निम्ति महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू समेत भएका छन्: निर्णयहरू:

१. संवत् २०८३ साल भदौ १० गते रसुवा जिल्लाकाे भोटेकोशी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीबाट भएको ठुलो जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै उक्त घटनामा परी ज्यान गुमाउनुहुने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने, शोकसन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्ने तथा घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने ।

२. बाढीबाट क्षतिग्रस्त हुन पुगेका सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत्, दूरसञ्चारलगायतका अत्यावश्यक पूर्वाधार तथा सार्वजनिक सेवाको पुनः सञ्चालनको कार्य सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूले तत्काल अगाडि बढाउने ।

३. बाढीबाट प्रभावित तथा जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूको खोज, उद्धार, राहत, अस्थायी बसोबास लगायतका कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिई समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढाउने ।

४. यस विपदबाट भएको ठुलो जनधनको क्षति पश्चात् राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यमा राष्ट्रसेवकहरूको तर्फबाट योगदान गर्न श्रेणीविहीन कर्मचारीबाट मासिक सुरु तलब स्केलको २ दिनको, राजपत्र अनङ्कित वा सो सरहका कर्मचारीबाट ५ दिनको, राजपत्राङ्कित तृतीय र द्वितीय श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारीबाट ७ दिनको र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीबाट १० दिन बराबरको तलब/पारिश्रमिक रकम २०८३ भदौ महिनाको मासिक तलब भुक्तानी गर्दा कट्टा गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले मिलाउने । यसबाट संघीय सरकारका कर्मचारीबाट उद्धार कोषमा करिब ३६ करोड रुपियाँ योगदान पुग्न जाने । साथै, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह र सबै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत यसै बमोजिमको तलब/पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गर्न आव्हान गर्ने ।

५. विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई चुस्त, प्रभावकारी बनाउन सबै मन्त्रालय तथा निकायले आफ्ना श्रोत, साधन तथा जनशक्ति तदारुकताका साथ परिचालन गर्ने र सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत आवश्यकता अनुसार कर्मचारीहरू अनिवार्य रूपमा उपस्थित भई कामकाज गर्ने व्यवस्था मिलाउने । विपद् प्रभावित क्षेत्रमा सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा नियमित रूपमा प्रवाह गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित निकायहरूले मिलाउने ।

६. विपद् व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्यमा प्रदेश, स्थानीय तह र सार्वजनिक निकायका कर्मचारीसमेत आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रमा क्रियाशील रहनुपर्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कुनै पनि मन्त्रालय वा निकायले कर्मचारीहरूलाई कार्यालयको अत्यावश्यक कामका लागि बाहेक काज नखटाउने तथा बिदा स्वीकृत नगर्ने । साथै, हाललाई संघीय मन्त्रालय तथा निकायहरूले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई केन्द्रमा बोलाई गोष्ठी, सेमिनार, तालिम (सञ्चालनमा रहेका सेवाकालीन तालिम बाहेक) वा अन्य कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने/नगराउने व्यवस्था मिलाउने ।