काठमाडौं, भदौ ११। सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको अन्तरिम आदेशसम्बन्धी निवेदनमा आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको इजलासले कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो। कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा पूरक निवेदन दिनुभएकाे थियाे । 

सर्वोच्चले यसअघि वैशाख ४ गतेको आदेशमा फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरी कुनै आदेश वा निर्देशन नदिएको र निवेदन नै खारेज भएको अवस्थालाई आधार बनाउँदै अहिले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने पूर्वअवस्था प्रथम दृष्टिमै नदेखिएको ठहर गरेको छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘यसअघि वैशाख ४ गते आदेश हुँदा फैसला कार्यान्वयन गर्नु पर्ने गरी कुनै आदेश निर्देश नगरी निवेदन नै खारेज गरेको समेतको स्थितिमा निवेदन मागबमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न पर्नेसम्मको पूर्वावस्था प्रथम दृष्टिमा नै नदेखिएको हुनाले मागबमोजिम गर्नू।’

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन रोक्न तत्काल न्यायिक हस्तक्षेपको बाटो बन्द भएको छ।