जनता टाइम्स

१२ भाद्र २०८३, शुक्रबार १०:०३

विपद् क्षेत्रमा सरकारी संयन्त्रबीच ठूलो खाडल देखियो, तत्काल वैकल्पिक योजना चाहिन्छ : शंकर पोखरेल


काठमाडौं, भदौ १२ । भोटेकोसी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायतका क्षेत्रमा ठूलो धनजनको क्षति भएपछि नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले लगायतको टोलीले विपद्ग्रस्त क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेको छ।

पार्टीका तर्फबाट स्थलगत अवलोकनका क्रममा नुवाकोटको विदुर पुग्नुभएका महासचिव पोखरेलले सरकारले उद्धारको काम गरिरहेको भए पनि विपद् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल थप वैकल्पिक योजना अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ। उहाँले नुवाकोटलाई बेसक्याम्प बनाएर नेपाली सेनाको नेतृत्वमा हवाई उद्धार भइरहेको विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ। तर, जमिनको वास्तविक अवस्था र सरकारी संयन्त्रबीच ठूलो खाडल देखिएको उहाँको भनाइ छ।

महासचिव पोखरेलले सुरक्षा निकायहरूबीच अपेक्षित समन्वय र सहकार्य हुन नसकेको बताउँदै गृह मन्त्रालय तथा जिल्ला प्रशासनले राहत र उद्धारको प्रभावकारी कमाण्ड सम्हाल्न नसकेको धारणा राख्नुभएको छ। नेपाली सेना, स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिबीच पनि सहज समन्वय र पहुँच स्थापित हुन नसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। 

‘सुरक्षा निकायहरूबीच आपसी समन्वय र सहकार्य देखिँदैन, गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासनले राहत र उद्धारको प्रभावकारी कमाण्ड सम्हाल्न सकेका छैनन्, नेपाली सेनासँग स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिहरूको सहज पहुँच स्थापित हुन सकेको देखिँदैन’, पोखरेलले भन्नुभएको छ । 

बाढीका कारण त्रिशूली नदीपारिका क्षेत्रमा पुग्ने मुख्य सडक सञ्जाल पूर्ण रूपमा विच्छेद भएकाले ती क्षेत्रमा स्वयंसेवक तथा राहत सामग्री पुर्‍याउन कठिनाइ भइरहेको उहाँले बताउनुभएको छ। ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू अलपत्र तथा विस्थापित भएकाले तत्काल सबै क्षेत्रमा हवाई उद्धार सम्भव नहुने र हेलिकप्टरको सीमितता तथा प्रतिकूल मौसमका कारण चुनौती थपिएको उहाँको भनाइ छ।

त्यसैगरी, विद्युत् तथा सञ्चार सेवा अवरुद्ध हुँदा प्रभावित क्षेत्रसँग सूचना आदानप्रदानसमेत कठिन बनेको उहाँले बताउनुभएको छ। स्थलमार्गबाट उद्धार तथा राहत पुर्‍याउने भरपर्दो वैकल्पिक योजना तत्काल आवश्यक रहेकोमा उहाँले जोड दिनुभएको छ।

महासचिव पोखरेलले सरकारले तत्काल तीनवटै सुरक्षा निकाय र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई समेटेर एकीकृत ‘कमाण्ड पोस्ट’ निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। मुख्य सडक सञ्जाल सञ्चालनमा नआएसम्म तुइन, फलामे डोरी तथा अस्थायी पुलजस्ता वैकल्पिक माध्यमबाट जोखिममा रहेका क्षेत्रमा खानेपानी, औषधि र खाद्यान्न पुर्‍याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

त्यस्तै, स्थलमार्ग खुलाउन निजी क्षेत्रका ठूला हेभी इक्विपमेन्टसमेत परिचालन गरी युद्धस्तरमा काम गर्न तथा नदी र ठूला खोलामा बेलिब्रिज जडान गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ।

डुबान क्षेत्रमा रहेका भग्नावशेष तथा दलदलमा दबिएका शवको खोजी कार्यलाई तीव्र बनाउन थप जनशक्ति र आधुनिक उपकरण परिचालन गर्नुपर्नेमा समेत उहाँले जोड दिनुभएको छ। राहत तथा उद्धार कार्यमा सुरक्षा निकायका अतिरिक्त आवश्यकताअनुसार नागरिकस्तरका स्वयंसेवकलाई समेत तत्काल परिचालन गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ।

महासचिव पोखरेलले विपद्को यस गम्भीर मानवीय सङ्कटका बेला राजनीतिक वा प्रक्रियागत विलम्ब गर्न नहुने बताउँदै सरकारको ध्यान प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनातर्फ यथाशीघ्र केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ।