काठमाडौं, भदौ १२ । सरकारले बाढी तथा विपद्बाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनामा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीसहित सम्पूर्ण मन्त्रीको एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक उक्त कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले गत बुधबार नेपाल–चीन सीमा क्षेत्र रसुवागढी, भोटेकोशी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित जिल्लामा भएको क्षतिका आधारमा पीडित व्यक्ति तथा व्यावसायिक संस्थाका लागि सहुलियत तथा पुनःस्थापना प्याकेज तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ।

सरकारले बाढीबाट प्रभावित नागरिक तथा व्यवसायीलाई राहत उपलब्ध गराउनुका साथै क्षतिग्रस्त संरचना तथा व्यवसायको पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक सहुलियतको व्यवस्था गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ।

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतसँग सरकार–सरकार (जिटुजी) खरिद प्रक्रियामार्फत २५ हजार मेट्रिक टन डिएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

बाढी तथा विपद्बाट प्रभावित नागरिकको तत्काल राहत, पुनःस्थापना तथा कृषि क्षेत्रका लागि आवश्यक मल आपूर्तिलाई समेत सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै निर्णयहरू अघि बढाएको जनाएको छ।