काठमाडौं, १२ भदौ । नेपाल प्रहरीका अनुसार भोटेकोशी बाढीपछि देशभर हालसम्म ४८९ शव फेला परेका छन् । शव फेला पर्ने क्रम जारी रहे पनि अधिकांशको पहिचान हुन नसक्दा शव व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

देशभरका अस्पतालमा एकैपटक करिब ३०० देखि ३५० शव मात्र सुरक्षित राख्न सक्ने क्षमता रहेको फरेन्सिक विशेषज्ञ डा. गोपाल चौधरीले बताए । ठूलो विपद्का बेला शवको संख्या अस्पतालको क्षमताभन्दा धेरै हुँदा व्यवस्थापनमा समस्या देखिने उनको भनाइ छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार मृत्यु भएपछि तत्काल अन्त्येष्टि गर्न नसकिने अवस्थामा शवलाई कुहिनबाट जोगाउन डिप–फ्रिजमा राख्ने गरिन्छ । आफन्त आउन बाँकी रहेको, पोस्टमार्टम वा अन्य कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्थामा शव सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ ।

हाल चितवनमा मात्रै १७८ शव राखिएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर कार्कीका अनुसार तीमध्ये तीन शवको मात्र पहिचान खुलेको छ । बाँकी शवलाई विभिन्न अस्पतालमा लैजाने तयारी भइरहेको उनले बताए । चितवनका अस्पतालमा करिब ५० शव राख्न सक्ने क्षमता रहेको छ ।

यस्तै, त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा १५० शव राख्न सक्ने क्षमता छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी कालीप्रसाद रोस्याराका अनुसार हाल २५ शव राखिएकोमा चार जनाको पहिचान खुलेको छ भने २१ शवको पहिचान हुन बाँकी छ ।

रोस्याराका अनुसार शव पहिचानका लागि सुरुमा दृश्य तथा उपलब्ध विवरणको आधार लिइन्छ । त्यसबाट पहिचान हुन नसके मृतकको फोटो सार्वजनिक गर्ने र आवश्यक परे औंलाछाप तथा अन्य वैज्ञानिक विधि प्रयोग गरिन्छ ।

फरेन्सिक विशेषज्ञ डा. चौधरीले विपद्का बेला भेटिएका शवको पहिचानसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण अभिलेख गरी डीएनए परीक्षणका लागि नमुना सुरक्षित राख्नुपर्ने बताए । पहिचान नखुलेका शवलाई लामो समयसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने अवस्थामा अस्थायी रूपमा माटोमा सुरक्षित साथ गाड्नु वैज्ञानिक र व्यावहारिक उपाय हुन सक्ने उनको सुझाव छ ।

कुहिन थालेका शवमा रासायनिक पदार्थ, चुना वा बरफ प्रयोग गर्नु उपयुक्त नहुने उनले बताए । यस्ता पदार्थको प्रयोगले उद्धार तथा व्यवस्थापनमा खटिने कर्मचारी र स्वयंसेवकको स्वास्थ्यमा असर पर्न सक्ने तथा बरफ पग्लिएपछि कुहिएको तरल पदार्थ फैलिने जोखिम रहने उनको भनाइ छ ।

२०७२ सालको भूकम्पपछि पनि पहिचान हुन नसकेका शवहरू शिक्षण अस्पताल परिसरमा माटोमा गाडेर राखिएको स्मरण गर्दै डा. चौधरीले स्थानीय तहले तत्काल उपयुक्त जमिन पहिचान गरी अस्थायी शव व्यवस्थापनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । खाद्यान्न भण्डारणमा प्रयोग हुने कोल्ड स्टोरेज वा चिस्यान केन्द्रको प्रविधि प्रयोग गरेर पनि अस्थायी रूपमा शव सुरक्षित राख्न सकिने उनको सुझाव छ ।

शवको संख्या बढ्दै गएपछि अस्पतालहरूमा उपचार व्यवस्थापनसँगै शव व्यवस्थापन पनि ठूलो चुनौती बनेको छ । ट्रमा सेन्टरका निर्देशक डा. रुद्र मरासिनीले अहिले बिरामीको उपचारभन्दा मृतकका शव व्यवस्थापन गर्नु बढी चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताए ।

ट्रमा सेन्टरमा दुईवटा मात्र शव फ्रिजर रहेकाले ठूलो संख्यामा शव राख्न सम्भव नभएको उनले बताए । टिचिङ र पाटन अस्पतालबाहेक काठमाडौं उपत्यकाका अस्पतालहरूमा समेत सीमित संख्यामा मात्र शव सुरक्षित राख्न सकिने उनको भनाइ छ ।

समस्या समाधानका लागि पहिचान भइसकेका शवलाई छुट्टै व्यवस्थापन गर्ने, डब्लुएचओका पुराना खाली कन्टेनरमा आइस प्याक प्रयोग गर्ने वा ठूला हललाई अस्थायी शव व्यवस्थापन केन्द्रका रूपमा प्रयोग गर्नेजस्ता विकल्पबारे छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

उनले भने, “बिरामीको उपचार सहज रूपमा भइरहे पनि शव व्यवस्थापनको जटिलता बढ्दै गएको छ । यसका लागि केन्द्र सरकार र महानगरपालिकाले मिलेर तत्काल ठोस योजना बनाउनुपर्छ ।”

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीका अनुसार पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ अनुसार शव व्यवस्थापन भइरहेको छ ।

निर्देशिकाअनुसार बेवारिसे शव भेटिएमा स्थानीय प्रहरीले शव सुरक्षित राखी स्थानीय तह तथा वडा प्रतिनिधिलाई जानकारी गराउनुपर्छ । त्यसपछि स्थानीय प्रतिनिधि तथा नागरिकको रोहवरमा मुचुल्का तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

शवको पहिचानका लागि सुरुमा शारीरिक बनोट, उमेर, लिङ्ग, उचाइ, जन्मजात चिन्ह, ट्याटु, खत, कोठी, लत्ताकपडा, गहना, घडी, जुत्ता–चप्पल तथा अन्य सामग्रीलाई आधार बनाइन्छ ।

यी विधिबाट पहिचान हुन नसके औंठाछाप, दन्त परीक्षण र डीएनए परीक्षणजस्ता वैज्ञानिक विधि अपनाउने व्यवस्था छ । सरकारी निकायमा उपलब्ध औंठाछापको विवरणसँग भिडान गर्ने तथा आवश्यकताअनुसार अन्य वैज्ञानिक विधिबाट पहिचान गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।

प्रारम्भिक तथा वैज्ञानिक विधिबाट समेत पहिचान हुन नसकेका वा पहिचान भए पनि हकवाला तथा आफन्त पत्ता नलागेका शवलाई सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले आवश्यक विवरणसहित समितिमा पठाउने व्यवस्था छ । समितिले प्राप्त विवरणका आधारमा त्यस्ता शवलाई आधिकारिक रूपमा ‘पहिचान नभएको’ वा ‘बेवारिसे शव’का रूपमा अभिलेख राख्ने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।