काठमाडौं, १३ गते । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीकामा परेका ५ सय ८६ जनाको  शव भेटिएकाे छ । बाढीमा परी १ हजार ९ सय २४ जनाभन्दा बढी मानिस बेपत्ता भएका छन्। एकिन तथ्याङ्क नआएकाेले बेपत्ता हुनेकाे स‌ंख्या अझै धरै छ । 

बाढीले बगाएका शव विभिन्न जिल्लाका नदी किनारबाट फेला पारेर निकालिएको हो। बाढीका कारण हजारौँ नागरिक विस्थापित हुनुभएको छ भने ठूलो संख्यामा घर तथा भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ।

सबैभन्दा धेरै चितवनस्थित नारायणी नदी किनारबाट २ सय ३३ वटा शव फेला परेका छन्। यस्तै, नवलपरासी (पूर्वी तथा पश्चिम) मा १ सय ५४, गोरखामा ४६, धादिङमा ४०, नुवाकोटमा ३७, तनहुँमा ३०, रसुवामा १२ र नवलपरासीमा २७ वटा शव भेटिएका छन्। फेला परेका कतिपय मानव अंगको सनाखत हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ। नदी किनार तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी तथा उद्धार कार्य जारी रहेकाले मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने देखिएको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार हालसम्मकाे सूची अनुसार बेपत्ता हुनेमा ५ सय १७ जना विदेशी नागरिकसहित १ हजार ९ सय २४ जनाभन्दा बढी रहेका छन्। बेपत्ता हुने सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीतर्फ नेपाली सेनाका ४५, नेपाल प्रहरीका २८, सशस्त्र प्रहरीका १३, भन्सारका १५ र अध्यागमन विभागका १५ जना रहेका छन्।

त्यस्तै, सर्वसाधारण तथा पर्यटकतर्फ जलविद्युत् आयोजनासँग सम्बन्धित ९ सय ३३ जना, आन्तरिक पर्यटक १ सय २७ जना तथा लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जका ३ जना बेपत्ता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

यसैबीच, चीनतर्फको सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेको तालको जलस्तर र रङमा परिवर्तन देखिएपछि पानी बाहिरिन सक्ने सम्भावना रहेको खबर प्राप्त भएको छ। यसले भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुनः बाढीको जोखिम बढाएको छ।

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले तत्काल ठूलो विनाशकारी बाढीको खतरा नरहे पनि नदीको जलसतह अकस्मात् बढ्न सक्ने सम्भावना कायमै रहेको बताउनुभएको छ।

यस अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवा र बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीको तटीय क्षेत्र मुग्लिनसम्मका बासिन्दालाई उच्च सतर्कता अपनाउन अपिल गर्नुभएको छ। अर्को सूचना जारी नभएसम्म नदी किनार तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नबस्न र सम्भव भएसम्म सुरक्षित स्थानमा रहन उहाँहरूले आग्रह गर्नुभएको छ।

बाढीबाट ठूलो मानवीय क्षति भइसकेकाले सम्भावित थप जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय तथा नागरिकले समन्वय गरी उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।