काठमाडौं, भदौ १३ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको चार दिन बितिसक्दा पनि विभिन्न जलविद्युत् आयोजना, सुरुङ, जंगल तथा विकट क्षेत्रमा फसेका नागरिकको उद्धार प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको भन्दै प्रभावित क्षेत्रमा जनआक्रोश बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह ‘बालेन’ले सरकारले गरिरहेका उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कामको फेहरिस्त सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सार्वजनिक गर्नुभएको छ।

प्रधानमन्त्री साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत भदौ १० गते आएको बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका तटीय क्षेत्रमा ठूलो जनधन तथा भौतिक क्षति भएको उल्लेख गर्दै सरकार उद्धार, खोजी र राहतमा पूर्ण क्षमताका साथ परिचालित रहेको दाबी गर्नुभएको छ। सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा अहोरात्र उद्धार र राहतको काम गरिरहेको बताइरहे पनि कतिपय जलविद्युत् आयोजना, सुरुङ, जंगल र अन्य अप्ठ्यारो स्थानमा चार दिनदेखि नागरिक फसेको अवस्था रहेको छ। उनीहरूको उद्धार हुन नसकेको तथा बेपत्ता आफन्तको अवस्थाबारे परिवारले यकिन जानकारी पाउन नसकेको भन्दै प्रभावित क्षेत्रमा असन्तुष्टि बढिरहेको छ।

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री साहले भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीसँग निरन्तर समन्वय र सहकार्य गर्दै राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गरिएको बताउनुभएको छ।“राज्यका सबै किसिमका संयन्त्रबाट प्रभावित प्रत्येक नागरिकको जीवनरक्षा नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता बनेको कुरा दोहोर्‍याउन चाहन्छौं,” प्रधानमन्त्री साहले भन्नुभएको छ।

प्रधानमन्त्री साहका अनुसार प्रतिकूल मौसम र विकट भौगोलिक अवस्थाका बाबजुद भदौ १३ गते साँझ साढे ५ बजेसम्म प्रभावित क्षेत्रबाट ७ हजार ५१४ जनालाई हवाई तथा स्थलमार्गबाट उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याइएको छ। उद्धार गरिएकामध्ये विभिन्न जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रमा फसेका २७९ जनाको उद्धार भइसकेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभएको छ। बाँकी क्षेत्रमा नेपाली सेनाले उद्धार प्रयास जारी राखेको उहाँको भनाइ छ।

उद्धार कार्यमा भारतीय तथा चिनियाँ विज्ञहरू पनि नेपाली सेनासँगको समन्वयमा खटिएको प्रधानमन्त्री साहले बताउनुभएको छ।

साहका अनुसार उद्धारका लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका गरी १६ वटा हेलिकप्टर प्रयोग भइरहेका छन्। ती हेलिकप्टरले हालसम्म २३६ वटा उडान भरिसकेका छन्।

प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका गरी १८ हजार ७०८ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको प्रधानमन्त्री साहले उल्लेख गर्नुभएको छ।

सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन हुने सुरक्षाकर्मीको संख्या दैनिक बढाउँदै लगिएको तथा थप हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखिएको जनाएको छ। तर, भौगोलिक अवस्था र प्रतिकूल मौसमका कारण एकैपटक धेरै उडान गर्न नसकिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

ज्यान जोखिममा राखेर उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च राख्न दैनिक खाजा खर्च तथा प्रोत्साहन भत्ता वृद्धि गर्ने निर्णयसमेत गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ।

सरकारले गम्भीर घाइतेलाई काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा ल्याएर उपचार गरिरहेको जनाएको छ। अन्य घाइतेका लागि रसुवाको धुन्चे र नुवाकोटको बट्टारस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकमा मोबाइल अस्पताल स्थापना गरिएको छ। काठमाडौं पठाइएका विभिन्न विशेषज्ञसहितको मेडिकल टोलीले त्यहाँ निरन्तर उपचार गरिरहेको प्रधानमन्त्री साहले बताउनुभएको छ।

त्यस्तै, काठमाडौंंबाट गएको चिकित्सकसहितको टोलीले धुन्चे, स्याफ्रुबेँसी, रसुवा अस्पताल तथा हेली क्षेत्रमा दुई गरी पाँच स्थानबाट स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको सरकारको भनाइ छ। घाइते तथा उनीहरूका परिवारका सदस्यलाई मनोपरामर्श सेवासमेत उपलब्ध गराइएको छ।

उहाँले प्रस्तुत गरेकाे फेहरिस्त अनुसार अस्पतालमा रगतको सहज उपलब्धताका लागि सरकारले ‘रक्त सूचना पोर्टल’ सञ्चालन गरी कुन अस्पतालमा कति रगत उपलब्ध छ भन्ने जानकारी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाएको प्रधानमन्त्री साहले बताउनुभएको छ। 

उद्धार गरिएका घाइतेबाहेक अन्य प्रभावित नागरिकका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा रसुवामा तीन तथा नुवाकोटमा १५ वटा शिविर स्थापना गरिएको उहाँले बताउनुभएकाे छ । यी शिविरमा संघीय सरकारले राहत सामग्री पठाइरहेको तथा नेपाल रेडक्रस, नेपाल स्काउट, लायन्स क्लब र अन्य स्वयंसेवी संस्थाका संयन्त्र पनि परिचालन गरिएको प्रधानमन्त्री साहले बताउनुभएको छ।

बाढीबाट विस्थापित करिब ३ हजार ५०० नागरिकलाई तत्काल बसोबास गराउन विद्यालय तथा सार्वजनिक र सामुदायिक भवनमा अस्थायी आवासको व्यवस्था गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएकाे छ । 

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कोषबाट प्रभावित पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको साहकाे भनाई छ । प्रधानमन्त्री साहका अनुसार सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोष तथा प्रधानमन्त्री कोषमार्फत पीडितका लागि आर्थिक सहयोग जुटाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘उद्धार अनुरोध पोर्टल’ सञ्चालन गरी स्वदेश तथा विदेशबाट प्राप्त सहयोगको विवरण सार्वजनिक गरेको उहाँले बताउनुभएको छ।

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा भदौ १३ गते मध्यान्हसम्म नौवटा वाणिज्य बैंकका खातामा ५ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ८१ हजार ३६९ रुपैयाँ जम्मा भएको प्रधानमन्त्री साहले जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै, हिमालयन र लक्ष्मी बैंकमा थप १८ लाख ८ हजार १८९ अमेरिकी डलर जम्मा भएको उहाँको भनाइ छ।

सरकारले सहयोग रकमको पारदर्शी उपयोग, सही व्यवस्थापन तथा सम्भावित वित्तीय ठगीबाट जोगिन आधिकारिक क्यूआर कोड तथा ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोष’ र ‘प्रधानमन्त्री कोष’को नाममा रहेका खातामार्फत मात्रै सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ।

पीडितका लागि आवश्यक खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री संकलन गर्न त्रिभुवन विमानस्थलको वेयरहाउस, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सामाखुसीस्थित नेपाल प्रहरीको विपद् तालिम केन्द्र तथा बबरमहलस्थित शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग परिसरमा राहत संकलन भइरहेको साहले जानकारी दिनुभएकाे छ । संकलित राहत सामग्री हवाई तथा स्थलमार्गबाट नुवाकोटको बट्टारस्थित नेपाली सेनाको मैथिल ब्यारेक तथा रसुवाको उत्तरगयामा पुर्‍याउने काम भइरहेको छ। मैथिल ब्यारेकबाट धादिङको बैरेनी प्रहरी कार्यालय तथा रसुवाको धुन्चेस्थित नेपाली सेनाको ब्राबेल ब्यारेकसम्म पनि सामग्री पठाउने गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री साहका अनुसार त्यहाँ संकलित राहत सामग्री जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सुरक्षाकर्मी तथा अन्य सरोकारवालासहितको समितिले प्रभावित क्षेत्रमा पुर्‍याएर वितरण गरिरहेको छ। “आज मात्रै एमआई–१७ हेलिकप्टरमार्फत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट खाद्य सामग्री रसुवाको धुन्चेमा पुर्‍याइएको छ,” प्रधानमन्त्री साहले भन्नुभएको छ।

त्यस्तै, स्थलमार्गबाट पनि अत्यावश्यक खाद्य तथा गैरखाद्य राहत सामग्री धुन्चे र उत्तरगया गाउँपालिकामा पठाइएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ।

बाढी प्रभावितको व्यवस्थापन तथा पुनःस्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसमेत जुटिरहेको प्रधानमन्त्री साहले बताउनुभएको छ।

सरकारका अनुसार एसियाली विकास बैंकबाट ५ मिलियन अमेरिकी डलर बजेटरी सहयोग, विश्व बैंकबाट १६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा, अमेरिकी सरकारबाट ५ लाख अमेरिकी डलर तथा अष्ट्रेलिया सरकारबाट १ मिलियन अमेरिकी डलर नगद सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ।

एसियाली विकास बैंकबाट प्राविधिक सहायताका लागि थप १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आएको छ।

भारतबाट तीन चरणमा गरी हालसम्म ५७.५ टन मानवीय सहायता तथा अत्यावश्यक औषधि प्राप्त भएको सरकारको भनाइ छ। चीन र अमेरिकाबाट पनि यस्तै सहायता आउँदै गरेको तथा चीनसँग ३० वटा बेलीब्रिज सहयोग मागिएको प्रधानमन्त्री साहले जानकारी दिनुभएको छ।

शव व्यवस्थापनका लागि भारतबाट दुई हजार तथा चीनबाट दुई हजार ‘एयरटाइट ब्याग’ प्राप्त भएको छ। स्वीट्जरल्याण्डबाट संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत खर्च हुने गरी १ मिलियन स्वीस फ्र्याङ्क सहयोग प्राप्त भएको पनि प्रधानमन्त्रीले बताउनुभएको छ।

बाढीका कारण प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार सेवा पनि प्रभावित भएको थियो। प्रभावित क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमका १२० तथा एनसेलका ७८ वटा बीटीएस टावर सञ्चालनमा रहेकामा बाढीका कारण नेपाल टेलिकमका ३८ तथा एनसेलका २७ वटा टावरको सेवा अवरुद्ध भएको सरकारको विवरण छ।

कतिपय टावरमा ठूलो क्षति पुगेको तथा कतिपय स्थानमा ऊर्जा अभाव भएका कारण सेवा अवरुद्ध भएको प्रधानमन्त्री साहले बताउनुभएको छ।

सरकारले हेलिकप्टर तथा सडकमार्गबाट इन्धन, सोलार प्यानल र जेनेरेटर ढुवानी गरेर टावर पुनः सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ। हालसम्म नेपाल टेलिकमका ९० तथा एनसेलका ७१ वटा टावर सञ्चालनमा आइसकेका छन्।

बाढीले मुख्य सडकमा क्षति पुर्‍याएपछि प्रभावित क्षेत्रमा पुग्न कठिनाइ भइरहेका बेला वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा ल्याइएको सरकारले जनाएको छ। काठमाडौं–टोखा–छहरे–गड्खार पुल–आप्र–नर्जा–लच्याङ–सरमथली–पाटीखर्क हुँदै बोगटीटार–कालिकास्थान–धुन्चे सडकखण्ड चारपाङ्ग्रे साना सवारीसाधन सञ्चालन हुने गरी मर्मत गरिएको प्रधानमन्त्री साहले जानकारी दिनुभएको छ। उक्त सडकखण्ड सञ्चालनमा आएसँगै रसुवा पुनः राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको सरकारको दाबी छ।

त्यस्तै, पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गल्छी–मलेखुको १३ किलोमिटर सडकखण्डमा थुप्रिएको लेदो पन्छाएर राजमार्ग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

धादिङबेँसी जाने वैकल्पिक सडकसमेत सञ्चालनमा आएको छ। परेवाटार–नेपालटार–गजुरीटार–पिपलटार–आदमटार–बेलिनटार–केउरिनीटार हुँदै मास्टार जोडिने सडक सञ्चालनमा आएपछि धादिङबेँसी पुनः सडक सञ्जालमा जोडिएको प्रधानमन्त्री साहले बताउनुभएको छ। 

बाढीबाट प्रभावित रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, चितवन, तनहुँ, गोरखा, नवलपरासी पूर्व र नवलपरासी पश्चिमका विभिन्न स्थानमा हालसम्म ६७५ वटा शव फेला परेको प्रधानमन्त्री साहले जानकारी दिनुभएको छ।

फेला परेका शवलाई ‘एयरटाइट ब्याग’मा राखेर व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ। सरकारले ‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८३’ बमोजिम शव व्यवस्थापन गरिरहेको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री साहका अनुसार पहिचान गर्न नसकिने अवस्थामा भेटिएका शवको डीएनएलगायत पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने आधार सुरक्षित राखेर मात्रै सरकारले व्यवस्थापन गर्नेछ।“परिवारले पहिचान गरेका शव भने उहाँहरूलाई जिम्मा लगाउने काम भइरहेको छ,” प्रधानमन्त्री साहले भन्नुभएको छ। यस विषयमा भ्रममा नपर्न उहाँले आग्रह गर्नु भएकाे छ । 

 तर, यही विषयमा प्रभावित परिवार तथा आफन्तको असन्तुष्टि भने चर्किँदै गएको छ। आफन्त अझै जीवितै भेटिने आशामा सुरुङ, जंगल तथा विभिन्न सम्भावित स्थानमा खोजी गरिरहेका बेला बेपत्ता तथा मृतकको यकिन विवरण प्राप्त हुन नसकेको भन्दै परिवारजनमा बेचैनी बढेको छ।

चार दिन बितिसक्दा पनि कतिपय अप्ठ्यारो क्षेत्रमा फसेकाको उद्धार हुन नसकेको र बेपत्ता आफन्तको अवस्थाबारे जानकारी नपाएको भन्दै प्रभावित क्षेत्रमै सरकारको उद्धार तथा खोजी अभियानप्रति प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

प्रधानमन्त्री साहले सरकारको तर्फबाट उद्धारदेखि उपचार, राहत, सञ्चार पुनःस्थापना, सडक सञ्चालन र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउनेसम्मका कामको लामो फेहरिस्त सार्वजनिक गर्नुभएको छ । सरकारका अनुसार हजारौँ नागरिकको उद्धार भइसकेको, सुरक्षाकर्मी तथा हेलिकप्टर ठूलो संख्यामा परिचालन गरिएको, राहत तथा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको र सडक तथा सञ्चार सम्पर्क पुनःस्थापना गर्ने काम भइरहेको छ।

तर, सरकारी विवरण र प्रभावित परिवारको अनुभूति भने एउटै अवस्थामा देखिएको छैन। विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ, जंगल तथा विकट क्षेत्रमा अझै नागरिक फसेको, कतिपय बेपत्ताको खोजी प्रभावकारी हुन नसकेको र आफन्तको अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी नपाएको भन्दै प्रभावित क्षेत्रमा आक्रोश बढिरहेको छ।

यस्तो परिस्थितिमा उद्धारको संख्याभन्दा अझै सम्पर्कविहीन तथा फसेका प्रत्येक नागरिकसम्म राज्यको पहुँच कहिले पुग्छ र बेपत्ता आफन्तको खोजी कहिले पूरा हुन्छ भन्ने प्रश्न सरकारसामु मुख्य चुनौती बनेको छ।

प्रधानमन्त्री साहले भने सरकार प्रभावित नागरिकको साथमा रहेको र उद्धार तथा पुनःस्थापनाका काम नतिजा नआएसम्म निरन्तर जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। “नेपाल सरकार प्रभावित नागरिकहरूको साथमा छ र उद्धार तथा पुनःस्थापनाका कार्यहरू नतिजा नआएसम्म निरन्तर जारी राख्नेछ,” उहाँले भन्नुभएको छ।

सरकारले विपद्को समयमा आमसञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई पीडितको जीवनरक्षा र मनोबल बढाउने गरी सूचना प्रवाह गर्नसमेत आग्रह गरेको छ।