काठमाडौं, भदौ १४ । रसुवाको भोटेकोशी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको पाँच दिन बितिसक्दा पनि कतिपय प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत र शव व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो बढेको छ।

बाढीले रसुवागढीदेखि नुवाकोटको देवीघाटसम्मका बस्ती प्रभावित भएका छन्। बेत्रावती, स्याफ्रुबेँसी र टिमुरेजस्ता माथिल्लो भेगमा सडक तथा सञ्चार सम्पर्क विच्छेद हुँदा प्रभावित नागरिकले राज्यको उपस्थिति महसुस गर्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ।

बेत्रावतीका स्थानीयका अनुसार बाढी आएको दुई दिनसम्म उद्धार तथा राहत टोली प्रभावकारी रूपमा पुग्न सकेन। पछि सशस्त्र प्रहरीको टोली पुगे पनि खोज तथा उद्धारभन्दा सामान्य जानकारी र माइकिङ गरेर फर्किएको स्थानीयको भनाइ छ।

बाढीबाट घरबार गुमाएका तथा परिवारका सदस्य बेपत्ता भएका नागरिकले खाना, कपडा र औषधिसमेत अभाव भएको बताएका छन्। कतिपय स्थानमा उद्धार हुन नसकेका शवहरू गन्हाउन थालेकाले तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्थानीयको भनाइ छ।

राहत लिएर प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका स्वयंसेवकहरूका अनुसार सडकको पहुँच भएका स्थानसम्म मात्र उद्धार तथा राहत सामग्री पुगिरहेको छ। टिमुरेलगायत माथिल्लो भेगमा सडक र सञ्चार सम्पर्क पूर्ण रूपमा विच्छेद भएकाले अझै पनि राहत पुर्‍याउन कठिन भइरहेको छ।

यसबीच जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका कामदार तथा कर्मचारीको उद्धारमा समेत ढिलाइ भएको भन्दै आफन्तहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। माथिल्लो त्रिशूली–१ मा फसेकाहरूका आफन्तले आइतबार काठमाडौंको थापाथलीस्थित आयोजनाको कार्यालयमा पुगेर तत्काल उद्धारको माग गर्दै धर्नासमेत दिएका छन्।

सरकारले भने उद्धार तथा राहतका लागि राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गरिएको दाबी गर्दै आएको छ। तर प्रभावित क्षेत्रमा देखिएको अवस्थाले सरकारी संयन्त्रको समन्वय र पहुँचमाथि प्रश्न उठाएको छ।

विपद्का बेला मन्त्री, सांसद तथा उच्च अधिकारीहरू प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका तस्वीर र गतिविधि सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भइरहेका छन्। कतिपय तस्वीर तथा भिडियोको शैलीलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा ‘विपद् पर्यटन’ गरेको भन्दै आलोचनासमेत भइरहेको छ।

स्थानीय तथा फिल्डमा खटिएका स्वयंसेवकहरूले भने विपद् प्रभावित क्षेत्रमा अनावश्यक भीड बढ्दा उद्धार कार्यमै बाधा पुग्न सक्ने भन्दै जिम्मेवार निकायलाई समन्वय र व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्।

यसैबीच स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संघीय सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको गुनासो गरेका छन्। उद्धार, राहत, शव व्यवस्थापन तथा पुनःस्थापनाका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय बढाउनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्।

भोटेकोशी बाढीपछि सरकारको सक्रियता सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा देखिए पनि प्रभावित भूगोलमा उद्धार तथा राहतको वास्तविक अवस्था फरक रहेको पीडितहरूको गुनासो छ। अब सरकारले प्रचारभन्दा प्रभावित नागरिकसम्म तत्काल राहत, उद्धार र पुनःस्थापनाको काम प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।