काठमाडौं, पुस १० । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले संसदले बनाएको कानूनअनुसार नै गोकर्ण रिसोर्टको लिज अवधि थप गरिएको प्रष्ट पार्नुभएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै नेपाल ट्रष्टका अध्यक्ष समेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले यस्तो जवाफ दिनुभएको हो ।

‘मन्त्रिपरिषद वा नेता विशेषले निर्णय गरेर होइन, संसदले त्यो ऐन बनाएको हो, राष्ट्रहित अनुकुल र राष्ट्रलाई फाइदा हुने देखिएमा अवधि समाप्त हुनु अघि लिजको अवधि थप गर्न सक्ने कानूनको व्यवस्था हो,’ उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो । २०५२ साल साउन २१ गते गोकर्णको २७९३ रोपनी जग्गा फरेस्ट रिर्साट निर्माण गर्न ३० वर्षका लागि लिज सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौता अवधि करिव साढे ५ वर्ष बाँकी रहेकै बेला लगानीका लागि म्याद थप हुनुपर्ने प्रस्ताव आएपछि सरकारले हालै मात्र लिज अवधि थप गरेको हो । मन्त्री पोखरेलले संसदले बनाएको कानूनअनुसार नै लिज अवधी थप भएको बताउनु भयो ।

कौडीको दाममा दिइयो भन्ने आरोपलाई पनि मन्त्री पोखरेलले अस्वीकार गर्नुभयो । ‘फेयर मार्केट भ्यालू’का आधारमा भाडादर तोकिएको उहाँको भनाई थियो । पुरानो सम्झौताअनुसार बाँकी बाँकी अवधिमा ४ करोड ३१ लाख ८३ हजार २०० रुपैयाँ भाडा आउने उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको भनाई छ । साथै लिज अवधि थप गर्दा २९ करोड लगानी गरेर ४८ वटा सुविधायुक्त कोठा र ४०० सय अट्ने सभाहल बनाउने अनुमति दिइएको जानकारी पनि उहाँले गराउनु भयो । ‘२५ वर्षमा भाडा वापत १ अर्ब १५ करोड १० लाख २ हजार ११७ रुपैयाँ ट्रष्टले पाउँछ,’ मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो ।

यो अवधिमा व्यवसायिक करबाट झण्डै ३ खर्ब ९ करोड आउने सरकारले देखेको उहाँको बताउनु भयो । गोकर्ण लिज प्रकरणमा कतिपय संसदले प्रधानमन्त्री र आफूलाई समेत जोडेर प्रश्न उठाएको भन्दै मन्त्री पोखरेलले यथार्थ बुझ्न आग्रह गर्नुभयो । ‘विज्ञ सांसदहरुले पनि सबै यथार्थ बुझ्नु भएन कि भन्ने परेको छ, नेपाल ट्रष्टमा जे छ, जस्तोको तस्तै संकलन गरेर स्वेतपत्रका रुपमा जानकारी गराउँछौं,’ उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो । उहाँले दरबारमार्गको जग्गाबारे भने २०७४ सालमै नेपाल ट्रष्टले निर्णय गरेको र त्यसलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत क्लिनचिट दिएको जानकारी गराउनु भयो ।