काठमाडौं, असोज १९ । सरकारले जेनजी आन्दोलनको फौजदारी मुद्धा फिर्तासम्बन्धी प्रतिवेदन कायान्वयनदेखि सचिवमा बढुवासम्मको निर्णय गरेको छ ।

सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री पोखरेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद बैठकले जेनजी प्रदर्शनकारीहरूलाई लगाएको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिनेबारे अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनको आवश्यक कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोग भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने, नसकिने सम्बन्धमा छानबिन गरी सिफारिस गर्न पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको थियो ।

समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थ गर्न गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो । समितिले हालको कानूनअनुसार करिव ८० प्रतिशत मुद्धा फिर्ता लिन नमिल्ने निश्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

मन्त्रिपरिषदले बैठकले नगरपालिकाहरूमा स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणलाई प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमका लागि नर्वेजियन सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १० करोड नेपाली रुपैयाँबराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

यसैगरी नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने र सहसचिव पद्मकुमार मैनालीलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरण तर्फको सचिव पदमा बढुवा गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।