काठमाडौं, असाेज १९। सरकारले अत्यावश्यकबाहेक भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछिको खोज तथा उद्धार कार्य हालका लागि स्थगित गर्दै पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको कामलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को एक्काइसौँ बैठकले अत्यावश्यक खोज तथा उद्धारसँगै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका कार्य अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।

जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समिति तथा स्थलगत अवलोकनबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा खोज तथा उद्धारको चरण परिवर्तन गर्ने निर्णय गरिएको बैठकले जनाएको छ। बैठकले प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट प्राप्त ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ बमोजिम स्वीकृत ती योजना तथा कार्यक्रमका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ। लागत अनुमान नखुलेका तथा प्राथमिकीकरण हुन बाँकी आयोजनाहरूको विवरण प्राप्त भएपछि आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई बैठकले निर्देशन दिएको छ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विपद् व्यवस्थापनको काम संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयमा भइरहेको र अब पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काम पनि सोही समन्वय र सहकार्यमा अघि बढाइने बताउनुभयो।

उहाँले विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन सबै तहका सरकार तथा सम्बन्धित निकायबीच थप समन्वय आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।

बैठकमा सहभागी विपक्षी दल तथा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता र बाग्मती, गण्डकी, मधेश तथा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले पनि सरकारको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको अभियानमा आफ्नो पूर्ण साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

Is this conversation helpful so far?