काठमाडौं, असोज १९ । जेनजी प्रदर्शनकारीहरूलाई लगाएको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिनेबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले ‘फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने’ रायसहित आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।

समितिले कानुनअनुसार ‘फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने’ राय दिएको हो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ अनुसार धेरै मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने भए पनि बिगो नखुलेका मुद्दा भने फिर्ता लिन सकिने सुझाव दिइएको छ ।

‘केही प्रदर्शनकारीहरूलाई बिगो नखुलेको अवस्थामा पनि प्रतिवादी बनाएको भेटिएको छ, त्यस्ता मुद्दा मात्र फिर्ता लिन सकिने सुझाव दिइएको छ,’ समितिका एक सदस्यले जनताटाइम्स डटकमसँग भने । ती सदस्यका अनुसार संवेदशनशील स्थान, ब्यक्तिको घर र हातहतियार लुटपाटमा संलग्न ब्यक्तिहरूको मुद्धा फिर्ता लिन नमिल्ने प्रष्ट सुझाव दिइएको छ ।

यस परिभाषाभित्र संसद भवन, सिंहदरवार, सर्वाेच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन, प्रहरी कार्यालय र राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको घरमा आगजनी, तोडफोट र लुटपाटमा संलग्न भएका कसैलाई पनि मुद्धा फिर्ता लिन मिल्दैन । ‘कानूनअनुसार लभगभ ८० प्रतिशत मुद्धा फिर्ता लिन मिल्दैन, प्रमाण नपुगेका र हुलमुलमा परेकाहरुको चाँहि लिन सकिन्छ,’ प्रतिवेदनको निचोड सुनाउँदै ती सदस्यले भने ।

प्रमाण नपुगेका, कम प्रमाण भएका र बिगो नखुलेका करिब एक सय वटा मुद्दा फिर्ता लिन सकिने समितिले सुझाव दिएको छ । समितिले अध्ययनको क्रममा ‘करिब १ सय वटा हाराहारी मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने’ देखिएको प्रतिवेदनमा किटान गरेको हो ।

२०८२ भदौ २३ र २४ मा भएको उच्छृङ्खल गतिविधिमा संलग्नहरू विरुद्ध प्रहरीमा ७ सय जाहेरी दर्ता भएर अनुसन्धानको प्रक्रियामा छ । प्रहरीको घटना दर्ता किताबमा दर्ता भएका कतिपय मुद्दाहरू प्रमाण नपुगेका र कम प्रमाण भएको अवस्था रहेको समितिको अध्ययन निष्कर्ष छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ ले अनुसूची १ अन्तर्गत चल्ने मुद्दालाई फौजदारी मुद्दा भनेको छ । अनुसूची १ अनुसार चलेका जघन्य प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने भए पनि सरकारले नयाँ कानुन बनाएर भने फिर्ता गर्न सक्ने समितिको निष्कर्ष छ । समितिले नयाँ कानुन बनाएर मुद्दा फिर्ता लिएमा सम्भव हुने सिफारिस गरेको छ ।

समितिले जघन्य प्रकारका मुद्दा, हात हतियार र सरकारी तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति क्षतिमा संलग्नहरूको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने सिफारिस गरेको छ । अनुसन्धान पुरा भएर अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाहरूबारे मात्र सो समितिलाई अध्ययन कार्यादेश दिइएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेबारे निर्णय गरेपछि मात्र सिफारिस अनुसार बिगो नखुलेका मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु हुने छ ।

उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मी नेतृत्वको समितिले असोज १५ गते गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । गत असार २० गते गठन गरिएको अध्ययन समितिमा पूर्वनायव महान्यायाधिवक्ता चेतनाथ घिमिरे र पूर्वडीआईजी पोषराज पोखरेल सदस्य रहनुभएको थियो ।

समितिले प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै गृह मन्त्रालयले आवश्यक निर्णयका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पठाउनु भएको छ । गृहका अधिकारीहरूका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट नै समिति गठन भएकोले आवश्यक निर्णयका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाइएको हो ।

गत बर्ष २०८२ भदौ २३ र २४ मा संलग्नहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको थियो । आन्दोलनमा सहभागी केही व्यक्तिहरू पुर्पक्षका लागी थुनामा छन् । सरकारले फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिनेबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न समितिलाई कार्यादेश दिएको थियो ।