काठमाडौं, पुस १४ । खानेपानी मन्त्री बिना मगरले नयाँ खानेपानी विधेयकले जनताका मौलिक हक अधिकारलाई संरक्षण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ठोकुवा गर्नुभएको छ । खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ नेपालले आज आयोजना गरेको ‘खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको अवस्था र नीतिगत व्यवस्था विषयक’ गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री मगरले यस्तो ठोकुवा गर्नुभएको हो ।

उहाँले आम जनताका समस्यालाई समाधान गर्न खानेपानी विधेयक बढी केन्द्रित रहेको जानकारी दिनुभयो । ‘खानेपानी ऐन जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ, जनताका समस्या र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर ऐन बनाएका छौं । खानेपानीको क्षेत्रमा हामी कहाँ स्रोतको अधिकारको विषयलाई लिएर धेरै विवादहरु आएका छन । खानेपानीको मुहान स्रोतको अधिकारका विषयमा विधेयकमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यसले त्यो समस्या हल गर्नेछ,’ मन्त्री मगरले भन्नुभयो ।

मन्त्री मगरले बिगतमा ब्यत्तिःको पहुँचको आधारमा आयोजना बन्दा समस्या भएको जानकारी पनि दिनुभयो । ‘व्यक्तिको पहुँचका भरमा हाम्रा खानेपानीका आयोजनाहरु तयार भए । तर जनताको आवश्यकताका बारेमा कसैले ध्यान दिएको पाइएन,’ मन्त्री मगरले भन्नुभयो, ‘अब हामीले आवश्यकताको आधारमा मात्र योजना बनाउँछौं । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार आपसमा समन्वय गरेर मात्र गुरु योजना तयार गर्छौं ।’ खानेपानी मन्त्री मगरले विकेन्द्रित भएका समस्याहरुलाई केन्द्रित गरेर समाधानको बाटो खोज्ने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले सिंचाईमा जस्तै आम जनताले उपभोग गर्ने खानेपानीमा बिजुली महसुल (डिमाण्ड चार्ज) मा छुट दिन मन्त्रालय लागिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ संविधान एवं प्रशासन विज्ञ काशिराज दाहालले पानीको स्रोतको संरक्षण गर्ने विषयमा भविष्यमा विवाद आउन सक्ने भएकाले यो विषयलाई विधेयकमा स्पष्ट पार्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले विधेयकमा पानीको मुहान स्रोत संरक्षणमा तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी तोकिनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा उपस्थित खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका प्रतिनिधिहरुले स्थानीय तह र उपभोक्ता संस्थाहरुबीच खानेपानी आयोजनाका विषयमा विवाद बढ्दै गईरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उनीहरुले खानेपानीमा सिंचाई जस्तै विद्युत महसुलमा आधा छुट दिनुपर्ने माग राखेका थिए ।