काठमाडौं, पुस १५ । सर्वोच्च अदालतले फौजी संगठनभित्र हुने यौनसम्बन्धबारे नजीर प्रतिपादन गरेको छ। गत वैशाखमा फैसला भएर हालसालै सार्वजनिक भएको एक करणीसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले फौजी संगठनभित्र तल्लो र माथिल्लो दर्जाका व्यक्तिबीच मञ्जुरीमै यौन सम्पर्क भए पनि त्यसलाई सहमति भएको मान्न नसकिने नजिर स्थापित गरेको हो।

सैनिक संगठनभित्र तल्लो दर्जाको व्यक्ति माथिल्लो दर्जासँग चेनअफ कमाण्डमै रहने भएकाले उनीहरुबीच यौन सम्बन्धका लागि हुने सहमतिलाई इच्छापूर्वक भएको नै हो भन्ने अवस्था नरहने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले सहसेनानी भुपेन्द्र खड्का र कुचिकार छविसरा सुनुवारबीच भएको करणीसम्बन्धी रिट नजिर स्थापित गरेको हो।

यस्तो छ नजिर

तत्कालीन समयमा चण्डीप्रसाद गण, नागपोखरी व्यारेकमा कार्यरत सहसेनानी भुपेन्द्र खड्का र सैनिक अस्पताल छाउनीमा कार्यरत छविसरा सुनुवारबीच पटक पटक यौन सम्बन्ध हुँदै आएको थियो। यौन सम्बन्धका क्रममा सुनुवारले खड्कालाई आफू विवाहित नभएको बताएकी थिइन्। पटक पटक यौन सम्पर्क हुने क्रममा सुनुवार गर्भवती हुन पुगिन्। गर्भवती भएपछि खड्काले सुनुवारलाई भारतमा लगेर गर्भ पतन गराउन भन्दै ना.४.ख. १५०३ नम्बरको बसबाट महेन्द्रनगरतर्फ जाँदै गरेको अवस्थामा नागढुंगाबाट पक्राउ परे।

पक्राउ परेका खड्कालाई प्रहरीले सैनिक प्रहरी गण, जङ्गी अड्डामा सैनिक मुख्यालयमा बुझायो। सैनिक मुख्यालयले गणपतिको अध्यक्षतामा छानबिन गरी खड्का र सुनारले सैनिक व्यक्ति भएर आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीप्रति वेवास्ता गरेर पटक पटक अनैतिक शारीरिक सम्पर्क राखेको निष्कर्ष निकाल्यो।

निष्कर्षका आधारमा प्रधानसेनापतिको निर्देशनमा मुख्यालयले समरी सैनिक जनरल अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो। समरी सैनिक अदालतले २०६९ पुस ५ गते खड्का र सुनुवार दुवैलाई सेवाबाटै बर्खास्त गर्न आदेश दियो। आदेशलाई सैनिक विशेष अदालतसमेत २०७० कात्तिक ४ गते सदर गर्‍यो। सैनिक अदालतको आदेशविरुद्ध खड्काले २०७० चैत १३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरे। रिटमा सैनिक सेवामा पुर्नबहालीको माग गरेका थिए।

६ वर्ष लगाएर सर्वोच्चले गत वैशाखमा रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सैनिक सेवाका असमान दर्ताबीच भएको यौन सम्बन्धलाई सहमतिमा भएको मान्न नसकिने नजिर प्रतिपादन गरेको हो।

सर्वोच्चले असमान पदमा कार्यरत सैनिक कर्मचारीबीचको अनुचित प्रभाव मार्फत लिइएको सहमति प्रपञ्चिकै स्वरुप हुने यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र मनको प्रयोग गरी जानेर वा बुझेर दिइएको सहमति मान्न नसकिने ठहर गरेको छ। यसरी भएको सम्बन्धलाई यौन शोषणकै एक प्रकृतिको रुपमा हेरिनु पर्ने फैसलामा उल्लेख छ।

अनुचित प्रभावमा पारी सुनुवारमाथि करणी गरेको ठहर गर्दै समरी सैनिक जनरल अदालतले सरकारी सेवामा रहन अयोग्य भनी गरेको फैसलालाई सैनिक विशेष अदालतले समेत सदर गरेपछि खड्का उक्त आदेश खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदनमार्फत सर्वोच्च पुगेका थिए।

उनले २०७० चैत १३ गते सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटको गत वैशाखमा मात्र फैसला भएको हो। सर्वोच्चले पनि सैनिक अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गरेको हो।