काठमाडौं, असोज २९ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्य, न्याय र समानताको मार्गलाई आत्मसात् गर्दै मानवकल्याण, समान अवसर र जनताको समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।

बिहीबार ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा नेकपा (एमाले) को नीति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान (इन्स्पायर) को वेबसाइट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले नागरिकको समृद्धि, सुरक्षा र मानवता एमालेको मूल दर्शन भएको उल्लेख गर्नुभयो।

“हाम्रो मूल दर्शन मानवतावाद हो। प्रत्येक नागरिकले खान, लाउन, बस्न, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्नु हाम्रो दायित्व हो,” उहाँले भन्नुभयो।

अध्यक्ष ओलीले गरिबी न्यूनीकरण तथा विपन्नतालाई समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न उत्पादनमुखी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने र दिगो आम्दानी सुनिश्चित गर्ने आर्थिक आधार निर्माण गर्नु मुलुकको प्राथमिक दायित्व भएको उहाँको भनाइ थियो।

नागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक तथा नीतिगत बहस आम जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले केवल पहिचानको बहसमा सीमित नभई आम्दानीका स्रोत सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउने र परिवारको आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने काममा जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

अध्यक्ष ओलीले गरिबी उन्मूलन नारामा मात्र सीमित हुन नसक्ने बताउँदै नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्नु राज्यको प्रमुख कार्यभार हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँका अनुसार रोजगारीको वास्तविक मूल्य काममा बिताएको समयले मात्र नभई त्यसबाट प्राप्त हुने पर्याप्त आम्दानीले निर्धारण गर्छ।

“हाम्रो मुख्य उद्देश्य जनताको जीवनस्तर माथि उठाउनु, गरिबी हटाउनु र विपन्नतालाई समृद्धिमा रूपान्तरण गर्नु हो,” अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, “यसका लागि आम्दानीका स्रोत सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउने र परिवारको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।”

अध्यक्ष ओलीले कुनै एउटा वर्ग, समुदाय, पेसा वा क्षेत्रको मात्र नभई समग्र नेपाली समाजको उत्थानलाई लक्ष्य बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। जात, वर्ग वा समुदायका आधारमा विभेद नगरी आम नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।