भारतीय युवा अभियन्ता नेहा बोराको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको चर्चा र प्रशंसाले नेपालका युवा आन्दोलन, राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी तथा भदौ २३ र २४ गतेका हिंसात्मक घटनाबारे गम्भीर बहसको आवश्यकता उजागर गरेको छ।

काठमाडौं, असोज २९। युवा आन्दोलन परिवर्तनको संवाहक हो। यसले समाजमा दबिएर रहेका आवाजलाई मुखरित गर्छ, सत्तालाई प्रश्न गर्छ र राजनीतिक नेतृत्वलाई जनताप्रति जवाफदेही बन्न दबाब दिन्छ। इतिहासका धेरै महत्त्वपूर्ण परिवर्तनमा युवाको भूमिका निर्णायक रहँदै आएको छ। तर आन्दोलनको सफलता त्यसमा सहभागी हुने भीडको आकारले मात्र निर्धारण गर्दैन। त्यसले उठाएका मुद्दा, अपनाएको बाटो र समाजमा पार्ने प्रभावले पनि आन्दोलनको वास्तविक शक्ति मापन गर्छ।

यही सन्दर्भमा भारतीय युवा अभियन्ता नेहा बोराको शान्तिपूर्ण राजनीतिक सक्रियताकाे नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले  प्रशंसा गर्नु भएकाे छ । पोखरेलले बोरालाई भारतीय युवाहरूका माझ नयाँ आशा र भरोसाका रूपमा चित्रण गर्दै शालीन र शान्तिपूर्ण आन्दोलनको शक्तिले लोकतन्त्रको भविष्य र वाम आन्दोलनप्रति नयाँ आशा जगाएको धारणा व्यक्त गरेका छन्।

उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, “भारतीय राजनीतिमा नेहा बोरा युवाहरूका माझ एउटा नयाँ आशा र भरोसाको रूपमा उदाउँदै छिन्। शालीन र शान्तिपूर्ण आन्दोलनको वास्तविक शक्ति के हो भन्ने कुरा उनले प्रमाणित गरेर देखाइरहेकी छिन्। यसले लोकतन्त्रको भविष्य र वाम आन्दोलनप्रति नयाँ आशाको सञ्चार गराएको छ। नेहा बोरा र भारतीय युवाहरूलाई हार्दिक बधाई!”

पोखरेलको यो टिप्पणी कुनै एक अभियन्ताको प्रशंसामा मात्र सीमित छैन। यसले आन्दोलनको चरित्र, राजनीतिक परिवर्तनको बाटो र युवा नेतृत्वले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे बहसको ढोका खोलेको छ। विशेषगरी नेपालमा भदौ २३ र २४ गतेका आन्दोलनका क्रममा देखिएको हिंसा, आगजनी, तोडफोड र सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिको सन्दर्भमा यो बहस अझ सान्दर्भिक बनेको छ।

आन्दोलनको उद्देश्य परिवर्तन हो भने त्यसको बाटो पनि परिवर्तनकारी हुनुपर्छ। असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु नागरिकको अधिकार हो। सत्तासँग प्रश्न गर्नु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। तर परिवर्तनको माग गर्ने आन्दोलन आफैँ विनाशको माध्यम बन्न थाल्यो भने त्यसले उठाएका मुद्दा ओझेलमा पर्ने जोखिम रहन्छ। त्यसैले अहिलेको मूल प्रश्न हो—आन्दोलनको शक्ति विचार, संगठन र शान्तिपूर्ण दबाबमा हुन्छ कि आगजनी, तोडफोड र विध्वंसमा ?

को हुन् नेहा बोरा ?

नेहा बोरा भारतकी विद्यार्थी नेतृ तथा अभियन्ता हुन्। उनी अखिल भारतीय विद्यार्थी संगठन एआईएसएको राष्ट्रिय अध्यक्षका रूपमा परिचित छिन्। उनी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) को स्कुल अफ आर्ट्स एन्ड एस्थेटिक्समा विद्यावारिधि अध्ययनरत छिन्। विद्यार्थी राजनीतिसँगै थिएटर कलामा समेत उनको संलग्नता छ।

भारतको उत्तराखण्डस्थित खटीमा उनको गृहस्थान हो। उनका बुबाले भारतीय सेनामा सेवा गरेका थिए। उनले दिल्ली विश्वविद्यालयबाट स्नातक र अम्बेडकर विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर तहको अध्ययन पूरा गरेकी छन्। त्यसपछि उनी जेएनयूमा कला तथा सौन्दर्यशास्त्रसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधि अध्ययनमा संलग्न भएकी हुन्।

विद्यार्थी राजनीतिमा उनको सक्रियता शिक्षा, परीक्षामा निष्पक्षता, नागरिक अधिकार र सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित देखिन्छ। यस्ता मुद्दा भारतमा मात्र होइन, नेपालसहित धेरै देशका युवा पुस्ताका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छन्। शिक्षामा समान पहुँच, परीक्षाको विश्वसनीयता, रोजगारीका अवसर र सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वास युवाको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्।

युवाले यस्ता प्रश्न उठाउनु अस्वाभाविक होइन। बरु उनीहरूका प्रश्नले राज्यका निकायलाई आफ्नो कामको समीक्षा गर्न र कमजोरी सच्याउन दबाब दिन्छन्। कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि असहमत आवाज चुनौती मात्र होइन, सुधारको अवसर पनि हो।

तर कुनै अभियन्तालाई नयाँ आशा वा परिवर्तनको प्रतीक मान्ने आधार उनको लोकप्रियता वा राजनीतिक समर्थन मात्र हुनु हुँदैन। उनले उठाएका मुद्दाको औचित्य, आन्दोलनको कार्यशैली, त्यसबाट उत्पन्न सार्वजनिक बहस र व्यवहारमा हासिल भएका उपलब्धि पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। बोराको राजनीतिक सक्रियताबारे भइरहेको चर्चा पनि यही कसौटीमा हेर्नुपर्छ।

शान्तिपूर्ण आन्दोलन कमजोर होइन, जिम्मेवार प्रतिरोध हो

शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई कहिलेकाहीँ कमजोर वा प्रभावहीन प्रतिरोधका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ। तर यस्तो बुझाइ अपूरो छ। शान्तिपूर्ण आन्दोलन भनेको चुप लागेर बस्नु होइन, अन्याय सहनु पनि होइन। बरु हिंसाको सहारा नलिई दृढतापूर्वक आफ्ना माग राख्नु, सार्वजनिक समर्थन जुटाउनु, सत्तालाई जवाफ दिन बाध्य बनाउनु र नीतिगत परिवर्तनका लागि दबाब सिर्जना गर्नु हो।

लोकतन्त्रमा नागरिकलाई सरकार र राजनीतिक नेतृत्वका निर्णयमाथि प्रश्न गर्ने अधिकार हुन्छ। सार्वजनिक प्रदर्शन, धर्ना, जुलुस, ज्ञापनपत्र, बहस र संगठित अभियान त्यसका वैधानिक तथा लोकतान्त्रिक माध्यम हुन्। राज्यले नागरिकको आवाज सुन्नुपर्छ र मागको औचित्यबारे तथ्यका आधारमा जवाफ दिनुपर्छ।

शान्तिपूर्ण आन्दोलनको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष यसको नैतिक बल हो। जब आन्दोलनकारीले आफ्ना माग स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्छन्, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्छन् र अरूको अधिकारको सम्मान गर्दै दबाब सिर्जना गर्छन्, तब आन्दोलनको ध्यान समस्याबाट समाधानतर्फ केन्द्रित रहन सक्छ। यसले व्यापक नागरिक समर्थन जुटाउने सम्भावना पनि बढाउँछ।

यद्यपि शान्तिपूर्ण आन्दोलनले सधैँ तत्काल सफलता प्राप्त गर्छ भन्ने निश्चित छैन। राज्यले माग बेवास्ता गर्न सक्छ, वार्ता लम्बिन सक्छ वा आन्दोलनकारीले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसक्न सक्छन्। तर त्यस्तो अवस्थामा पनि आन्दोलनलाई थप व्यवस्थित बनाउने, प्रमाणसहित प्रश्न उठाउने, नागरिक समर्थन विस्तार गर्ने र संस्थागत दबाब बढाउने बाटो खुला रहन्छ।

यसको विपरीत, हिंसा र तोडफोडले आन्दोलनका मूल मुद्दालाई ओझेलमा पार्न सक्छ। सार्वजनिक संरचनामा आगजनी हुँदा त्यसको क्षति राज्यका पदाधिकारीले मात्र होइन, आम नागरिकले पनि बेहोर्नुपर्छ। निजी सम्पत्तिमा क्षति पुग्दा कुनै व्यक्तिको व्यवसाय, रोजगारी र परिवारको जीविकोपार्जन प्रभावित हुन सक्छ। हिंसाले नागरिकको सुरक्षामा जोखिम बढाउनुका साथै समाजमा डर र अविश्वाससमेत फैलाउन सक्छ।

त्यसैले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको प्रशंसा गर्नु भनेको असहमतिलाई सीमित गर्नु होइन। बरु असहमतिलाई प्रभावकारी, जिम्मेवार र परिणाममुखी बनाउने लोकतान्त्रिक बाटोको महत्त्व स्वीकार गर्नु हो।

नेपालको भदौ २३ र २४ : असन्तुष्टिको आवाज र विध्वंसको प्रश्न

नेपालमा भदौ २३ र २४ गते भएका आन्दोलनले युवा पुस्ताको असन्तुष्टि र राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको प्रश्नलाई सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा ल्याए। भ्रष्टाचार, सुशासन, राजनीतिक जवाफदेहिता र अवसरको समानताजस्ता विषयमा युवाले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो। राज्यका निकायले ती प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्नुपर्छ। तर आन्दोलनका क्रममा देखिएका हिंसा, आगजनी, तोडफोड र सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

यी घटनाले एउटा आधारभूत प्रश्न उठाएका छन्—के राजनीतिक असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने नाममा सार्वजनिक संरचना र नागरिकको सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउन मिल्छ? यसको जवाफ स्पष्ट छ—मिल्दैन। कुनै माग जायज छ भन्दैमा त्यसलाई पूरा गराउने हरेक तरिका जायज हुँदैन।

सार्वजनिक सम्पत्ति कुनै एक सरकार, दल वा नेताको निजी सम्पत्ति होइन। विद्यालय, कार्यालय, सडक, सार्वजनिक भवन र अन्य संरचना नागरिकले तिरेको कर तथा सार्वजनिक स्रोतबाट निर्माण भएका हुन्छन्। यस्ता संरचनामा क्षति पुग्दा त्यसको भार अन्ततः नागरिकमाथि नै पर्छ। त्यस्तै, निजी सम्पत्तिमाथिको आक्रमणले व्यक्तिको अधिकार, सुरक्षा र जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याउँछ।

तर घटनाको मूल्याङ्कन गर्दा अर्को महत्त्वपूर्ण सावधानी पनि आवश्यक छ। भदौ २३ र २४ गते आन्दोलनमा सहभागी सबै व्यक्ति हिंसामा संलग्न थिए भन्ने निष्कर्ष प्रमाणबिना निकाल्न मिल्दैन। शान्तिपूर्ण रूपमा माग राख्ने नागरिक र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिबीच स्पष्ट भिन्नता हुनुपर्छ। आन्दोलनको मूल उद्देश्य, त्यसमा सहभागी विभिन्न समूहको भूमिका र भएका क्षतिको जिम्मेवारीलाई अलग-अलग विश्लेषण गर्नुपर्छ।

आन्दोलनका क्रममा हिंसा भयो भन्दैमा युवाले उठाएका सबै प्रश्न गलत ठहरिँदैनन्। त्यस्तै, युवाको माग जायज थियो भन्दैमा आगजनी र तोडफोडलाई उचित ठहर्‍याउन पनि सकिँदैन। लोकतान्त्रिक समाजले यी दुवै पक्षलाई एकसाथ बुझ्नुपर्छ।

कसले हिंसा गर्‍यो, कसको के भूमिका थियो र क्षति कसरी भयो भन्ने विषय निष्पक्ष अनुसन्धान तथा प्रमाणका आधारमा टुङ्ग्याइनुपर्छ। राजनीतिक आरोप, अनुमान वा भावनाका आधारमा कसैलाई दोषी ठहर्‍याउनु न्यायसंगत हुँदैन। तर प्रमाणबाट दोषी देखिएका व्यक्तिलाई कानुनअनुसार जवाफदेही बनाउनु राज्यको जिम्मेवारी हो।

नेपालले भदौ २३ र २४ का घटनाबाट सिक्नुपर्ने मुख्य पाठ यही हो—आन्दोलनको अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ, तर हिंसा र विध्वंसलाई राजनीतिक अधिकारको सामान्य अभिव्यक्ति मान्न सकिँदैन।

युवा असन्तुष्टिको कारण खोज्नुपर्छ, आवाज दबाएर हुँदैन

आन्दोलनको हिंसात्मक पक्षको आलोचना गर्नु आवश्यक छ। तर त्यतिमा मात्रै सीमित भएर युवाको असन्तुष्टिको कारणलाई बेवास्ता गरियो भने समस्या समाधान हुँदैन। युवा किन निराश छन्? उनीहरू किन स्थापित राजनीतिक नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट छन्? शिक्षा, रोजगारी, सार्वजनिक सेवा र अवसरका क्षेत्रमा उनीहरूले के समस्या भोगिरहेका छन्? यी प्रश्नको उत्तर खोज्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

रोजगारीको अभाव, शैक्षिक अवसरमा असमानता, भ्रष्टाचारको अनुभूति, सार्वजनिक सेवामा कठिनाइ र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको अविश्वासले युवामा निराशा बढाउन सक्छ। युवाले आफ्नो भविष्यबारे अनिश्चितता महसुस गर्दा उनीहरूको असन्तुष्टि सडकमा प्रकट हुन सक्छ। यस्तो अवस्थालाई केवल सुरक्षा चुनौतीका रूपमा बुझ्नु समस्याको पूर्ण समाधान होइन।

राज्यले एकातिर नागरिकको जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नुपर्छ भने अर्कोतिर शान्तिपूर्ण विरोध, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राजनीतिक सहभागिताको अधिकार पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई दबाउने, आलोचनालाई शत्रुताका रूपमा लिने वा असहमत नागरिकलाई सुन्नै नचाहने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ।

राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवारी पनि कम छैन। युवाको असन्तुष्टिलाई आफ्नो राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्ने, विरोधीलाई कमजोर देखाउने वा घटनालाई आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित गर्ने प्रवृत्तिले समस्या समाधान गर्दैन। दलहरूले युवालाई केवल चुनावी नारा र सडकको भीडका रूपमा होइन, नीति निर्माण र नेतृत्व विकासको महत्त्वपूर्ण हिस्साका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ।

युवाको विश्वास जित्न भाषण र आश्वासन मात्र पर्याप्त हुँदैन। पारदर्शी निर्णय, जवाफदेही नेतृत्व, अवसरको निष्पक्ष वितरण र सार्वजनिक सेवामा सुधार आवश्यक हुन्छ। युवाले प्रश्न उठाउँदा त्यसलाई सुन्ने र गल्ती देखिएमा सच्याउने राजनीतिक संस्कार विकास गर्न सके मात्रै लोकतन्त्रप्रति उनीहरूको भरोसा बलियो बन्न सक्छ।

नेहा बोराको शान्तिपूर्ण आन्दोलन लोकतन्त्रको भविष्य र राजनीतिक आन्दोलनकाे नयाँ आशाको किरण पनि हाे। यसलाई एउटा जसले युवा नेतृत्व र आन्दोलनको कार्यशैलीबारे निश्चित दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्छ।

यबाट नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई पनि आत्मसमीक्षाको अवसर दिन्छ। शान्तिपूर्ण आन्दोलनको प्रशंसा गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नै व्यवहारमा पनि असहमतिको सम्मान, पारदर्शिता र जवाफदेहिता देखाउनुपर्छ। लोकतन्त्रको पक्षमा बोल्नु र व्यवहारमा लोकतान्त्रिक संस्कार देखाउनु फरक कुरा हुन्। युवाको भरोसा जित्न राजनीतिक दलले आफ्ना प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ।

त्यस्तै, युवा आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरूले पनि आफ्ना समर्थकलाई जिम्मेवार सहभागिताका लागि प्रेरित गर्नुपर्छ। आन्दोलनको उद्देश्य स्पष्ट राख्ने, तथ्यमा आधारित माग प्रस्तुत गर्ने, हिंसात्मक गतिविधिबाट दूरी कायम गर्ने र सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिने नेतृत्वले मात्रै दीर्घकालीन विश्वास निर्माण गर्न सक्छ।

युवा नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा लोकप्रियतामा मात्र हुँदैन। कठिन परिस्थितिमा संयम कायम राख्ने, असहमत आवाज सुन्ने, संगठनलाई जिम्मेवार बनाउने र सार्वजनिक हितका लागि निरन्तर काम गर्ने क्षमतामा पनि हुन्छ।

नेपाल र भारतका युवा आन्दोलनले दिने साझा पाठ

नेपाल र भारतको राजनीतिक, सामाजिक तथा संस्थागत अवस्था धेरै मिल्दाजुल्दा छन् । दुवै देशका युवाले शिक्षा, रोजगारी, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर र राजनीतिक जवाफदेहिताजस्ता विषयमा चासो राख्छन्। यस्ता विषयले युवाको वर्तमान मात्र होइन, भविष्यप्रतिको आशा र भरोसालाई समेत प्रभावित गर्छन्।

नेहा बोराको उदाहरणबाट लिन सकिने पाठ कुनै एक व्यक्तिको प्रशंसामा सीमित छैन। यसको मूल सन्देश आन्दोलनको उद्देश्यसँगै त्यसको कार्यशैलीलाई पनि महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने हो। नागरिकले आफ्नो असन्तुष्टि स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्छ, सत्तासँग जवाफ माग्नुपर्छ र आवश्यक परे संगठित दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ। तर त्यस क्रममा अरूको अधिकार, जीवन र सम्पत्तिको सम्मान पनि गर्नुपर्छ।

नेपालका सन्दर्भमा यसको अर्थ युवाको आवाज दबाउने होइन, उनीहरूको असन्तुष्टि सुन्ने र त्यसको कारण सम्बोधन गर्ने हो। साथै, आन्दोलनका नाममा भएका हिंसात्मक गतिविधिको निष्पक्ष छानबिन र कानुनी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु पनि हो। यी दुई जिम्मेवारी एकअर्काका विरोधी होइनन्। बरु लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने एउटै प्रक्रियाका दुई महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्।

राजनीतिक परिवर्तनका लागि सडकको दबाब आवश्यक हुन सक्छ। तर सडकको दबाबले नीतिगत परिवर्तन, संस्थागत सुधार र सार्वजनिक जवाफदेहितामा रूपान्तरण ल्याउन सकेन भने त्यसको प्रभाव दीर्घकालीन नहुन सक्छ। आन्दोलनपछि पनि उठाइएका मुद्दामा काम हुनु, नागरिकको जीवनमा सुधार आउनु र राज्यप्रतिको विश्वास बलियो बन्नु आवश्यक छ।

त्यसैले युवाको शक्ति उनीहरूको संख्यामा मात्र होइन, विचारको स्पष्टता, संगठनात्मक अनुशासन, तथ्यप्रतिको प्रतिबद्धता र सार्वजनिक हितका लागि जिम्मेवार ढङ्गले दबाब सिर्जना गर्ने क्षमतामा हुन्छ। त्यस्तै, राज्य र राजनीतिक नेतृत्वको शक्ति असन्तुष्ट आवाज सुन्ने, गल्ती सच्याउने र कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्ने व्यवहारमा देखिन्छ।

निष्कर्ष : आन्दोलनले आशा जगाओस्, विनाश होइन

नेहा बोराको शान्तिपूर्ण राजनीतिक सक्रियताले युवा आन्दोलनको स्वरूप र लोकतान्त्रिक परिवर्तनको बाटोबारे बहस गर्ने अवसर दिएको छ। नेपालको भदौ २३ र २४ गतेका घटनाले पनि आन्दोलनको उद्देश्य र त्यसको कार्यशैलीबीच स्पष्ट भिन्नता राख्नुपर्ने आवश्यकता स्मरण गराएका छन्।

युवाले प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ। उनीहरूले भ्रष्टाचार, अन्याय र राजनीतिक बेथितिविरुद्ध आवाज उठाउन पाउनुपर्छ। सरकार र राजनीतिक दललाई जवाफदेही बनाउन शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउनुपर्छ। तर नागरिकको जीवन र सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउने हिंसा, आगजनी र तोडफोडलाई परिवर्तनको स्वाभाविक माध्यमका रूपमा स्वीकार गर्न सकिँदैन।

त्यसैगरी, हिंसाका घटनालाई आधार बनाएर सबै युवा, सबै प्रदर्शनकारी वा उनीहरूले उठाएका प्रश्नलाई गलत ठहर्‍याउनु पनि उचित हुँदैन। न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न शान्तिपूर्ण असन्तुष्टिको सम्मान र हिंसात्मक गतिविधिप्रति जवाफदेहिता दुवै आवश्यक छन्।

राजनीतिक नेतृत्वले युवाको आवाज सुन्नुपर्छ। युवा आन्दोलनले आफ्नो उद्देश्य र कार्यशैलीप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ। राज्यले शान्तिपूर्ण विरोधको अधिकार सुरक्षित गर्दै हिंसाका घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्छ। यी जिम्मेवारी पूरा हुन सके मात्रै आन्दोलनले दीर्घकालीन परिवर्तनको बाटो खोल्न सक्छ।

अन्ततः प्रश्न आन्दोलन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने होइन; आन्दोलनले कस्तो समाज निर्माण गर्न खोजेको छ भन्ने हो। आन्दोलनको नाममा सार्वजनिक सम्पत्ति जलाउनु परिवर्तन होइन। नागरिकको आवाज दबाउनु पनि समाधान होइन। वास्तविक परिवर्तन त्यतिबेला सम्भव हुन्छ, जब नागरिकले निर्भय भएर प्रश्न गर्न पाउँछन्, नेतृत्वले जवाफ दिन्छ र असन्तुष्टिलाई हिंसा नभई जिम्मेवार राजनीतिक सहभागिताबाट समाधान गर्ने संस्कार विकसित हुन्छ।

आन्दोलनको शक्ति विनाश गर्ने क्षमतामा होइन, समाजलाई बदल्ने विचारमा हुन्छ। युवा नेतृत्वप्रतिको आशा पनि त्यतिबेलै सार्थक हुन्छ, जब असहमति विचारमा, आक्रोश जिम्मेवार दबाबमा र परिवर्तनको चाहना लोकतान्त्रिक अभ्यासमा रूपान्तरण हुन्छ।