काठमाडौं, कात्तिक १५ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले कानुनी शासनको उल्लंघन गर्दै स्वेच्छाचारी शासन सञ्चालन गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने बताउनुभएको छ।

आज काठमाडौंमा आयोजित विशेष सम्बोधनका क्रममा सभापति थापाले पछिल्ला दुई–तीन दिनमा देशमा भएका घटनाक्रमले आफूहरूलाई गम्भीर बनाएको उल्लेख गर्दै सरकारले कानुनी शासन, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो।

गत फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनले नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षीको जिम्मेवारी दिएको र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने जनादेश दिएको स्मरण गराउँदै उहाँले कांग्रेसले जिम्मेवार प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो। अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सरकारसँग काँधमा काँध मिलाएर उभिएको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारका कामकारबाहीप्रति प्रश्न उठाउनु प्रतिपक्षीको दायित्व भएको स्पष्ट पार्नुभयो।

सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कसरी बुझेको छ र आफ्नो अधिकारको प्रयोग कसरी गरिरहेको छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ थियो। पत्रकार पक्राउ तथा प्रेसमाथि भएको हस्तक्षेपका घटनामा छानबिन गर्न रास्वपाले सरकारलाई निर्देशन दिएको भन्ने विषय उल्लेख गर्दै उहाँले विज्ञप्ति जारी गरेर मात्रै जिम्मेवारी पूरा नहुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हामीलाई वक्तव्य होइन, परिणाम चाहिन्छ।”

सरकारले गर्ने गलत कामको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीलाई दिने र राम्रो कामको जस सिंगो रास्वपाले लिने कार्य भएकाे भन्दै उहाँले सत्तारुढ दल जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने उहाँको धारणा छ । 

कानुनी शासन नागरिकका लागि मात्र नभई सरकारका लागि पनि उत्तिकै लागू हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सभापति थापाले प्रहरी परिचालन गरेर कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी तथा पत्रकारलाई पक्राउ गर्नुको कारण सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो। यस्ता घटनाहरू किन भइरहेका छन् भन्ने विषयमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

यसैगरी, प्रधानमन्त्रीको नाम जोडेर एक बिचौलियाले अदालत र न्यायाधीशलाई प्रभावित पार्न खोजेको भन्ने विषय सार्वजनिक भएको प्रसङ्ग उठाउँदै उहाँले त्यसको गहिराइसम्म पुगेर निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गर्नुभयो। सम्भावित आर्थिक लेनदेनलगायतका विषय पनि अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने र दोषी देखिएकामाथि कारबाही हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।

उहाँले उक्त विषयको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनेमा आफूहरूलाई आशङ्का रहेको उल्लेख गर्दै अनुसन्धान कसरी निष्पक्ष हुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाउनुभयो। संवेदनशील विषय भएकाले अनुसन्धानको निष्पक्षता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

छानबिन समिति गठन गर्ने तर समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिप्रति पनि उहाँले प्रश्न उठाउनुभयो। विगतमा गठन भएका विभिन्न समितिका प्रतिवेदन कहाँ छन् भन्ने प्रश्न गर्दै आफूअनुकूलका प्रतिवेदन मात्र प्रयोग गर्ने र अन्य प्रतिवेदन बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले नागरिकको अपमान भएको उहाँले बताउनुभयो।

सभापति थापाले नेपालको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या अहिले विश्वासको सङ्कट रहेको उल्लेख गर्नुभयो। कर्मचारी, व्यवसायी र प्रहरीसमेत त्रासमा रहेको तथा कसलाई कुनसुकै बेला उठाइने हो भन्ने अनिश्चितता रहेको उहाँको भनाइ थियो। सरकारी अड्डा र न्यायालयको अवस्थासमेत प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै शिथिल बन्दै गएको अर्थतन्त्रलाई त्रास होइन, विश्वास र भरोसा आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। “अहिलेको अवस्थामा कर्मचारी, व्यवसायी, प्रहरी सबै थुरथुर भएका छन्। को कतिबेला उठाइने हो, ठेगान छैन,” उहाँले भन्नुभयो।

राज्यका निकायप्रति नागरिकको विश्वास कायम राख्न सरकारले कानुनसम्मत र पारदर्शी ढङ्गले काम गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।

सभापति थापाले संवेदनशील अनुसन्धानलाई जरासम्म पुगेर टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताउँदै राज्यसत्ता सञ्चालकले अनुसन्धानलाई आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग वा दुरुपयोग गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। कानुनी शासनको उल्लंघन गरेर स्वेच्छाचारी शासन सञ्चालन गर्ने प्रयासविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने उहाँको भनाइ थियो।