काठमाडौं, पुस २१ । रेल सञ्जाल निर्माण तथा सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनको काम अघि बढिरहेको बेला सरकारले रेल्वे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । रेल्वे सेवाको विकास, विस्तार, सञ्चालनलगायतका व्यवस्था समेटेर कानुनी आधार तयार पार्न विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले दर्ता गर्नुभएको विधेयकको प्रक्रिया चालू अधिवेशनमै अगाडि बढ्ने छ । विधेयकमा रेल, मेट्रो रेल, मोनो रेलको विकास तथा विस्तारका आवश्यक संरचना, बोर्ड र कार्यकारी समिति गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले चालू वर्षमा रेल सेवाको अध्ययन, विस्तारलगायतका काममा सात अर्ब ७० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । विधेयकले रेल्वे बोर्डको स्थापना तथा सञ्चालन, कार्यकारी समिति गठन, कर्मचारी नियुक्ति तथा व्यवस्थापनको संरचना, कसुर तथा दण्डलगायतका व्यवस्था समेटेको छ । विधेयकअनुसार रेल्वेको विकास र विस्तारका लागि बोर्ड स्थापना हुने छ ।

बोर्डको अध्यक्ष भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री हुने व्यवस्था छ । अर्थ, उद्योग, कानुन, गृह मन्त्रालयका सचिव बोर्डमा सदस्य हुने प्रस्ताव छ । तीन सदस्य भने सरकारबाट मनोनयन हुने प्रस्ताव राखिएको छ । रेल्वेसम्बन्धी नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन, वार्षिक योजना तथा बजेट स्वीकृतिको अधिकार बोर्डलाई हुने छ । बोर्ड मातहतमा कार्यकारी समिति गठनको प्रस्ताव विधेयकमा छ । बोर्डको कामका लागि कार्यकारी समिति प्रस्ताव गरिएको हो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति गठनको प्रस्ताव विधेयकमा छ ।

विधेयकले रेल चालक र सहचालकको योग्यता निर्धारण गरेको छ । चालक र सहचालकको योग्यता कम्तीमा माध्यमिक तह (दस जोड दुई) सम्मको अनिवार्य छ । यस्तै बोर्डबाट मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थाबाट रेल चलाउन योग्य भएको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको छ । चालकको हकमा सहचालकका रूपमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको अनुभव आवश्यक पर्ने छ । रेल चालक अनिवार्य रूपमा नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । तर, योग्य नेपाली नागरिक नभएमा विदेशी नागरिकलाई करारमा लिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल सरकारले अन्य विदेशी लगानीकर्तासँगको संयुक्त लगानीमा पनि सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने छ । तर, त्यसमा रेल्वे बोर्डको सहमति आवश्यक पर्ने छ ।

टिकट नकाटे २५ हजार जरिवाना

विधेयकमा रेलको टिकटबिना यात्रा अनुमति बन्देजको प्रस्ताव छ । यस्तै स्टेसन हाताभित्र प्रवेशसमेत निषेध छ । सरुवा रोग लागेको, मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको, शङ्कास्पद हतियारधारी, यात्रामा अवरोध पुर्याउन सक्ने व्यक्तिलाई यात्रा इन्कार गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

कुनै व्यक्तिले टिकट वा यात्रा अनुमति पत्र नलिई यात्रा गरेमा जाँचकीको प्रतिवेदनअनुसार स्टेसन म्यानेजरले भाडा बराबरको थप रकम र २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ । यस्तै कुनै कारणले रेल दुर्घटनामा परेमा बोर्डले पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेलाई उपचार खर्च दिनुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । विधेयकअनुसार चोटको स्थिति हेरेर एक लाख रुपियाँसम्म उपचार खर्च दिन सक्ने व्यवस्था छ । अङ्गभङ्ग भएमा प्रत्येक अङ्गको दुई लाख ५० हजार रुपियाँका दरले क्षतिपूर्तिको प्रस्ताव विधेयकमा छ । मृत्यु भएमा मृत्यु संस्कारका लागि दुई लाख र पाँच लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।

अवरोध पुर्याए १० वर्ष कैद

विधेयकले रेल सेवा सञ्चालनमा अवरोध पुर्याए कैद तथा जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । रेलमा आगो लगाउने, विस्फोटक पदार्थ ओछ्याउने, अवरोध पुर्याउने, डरत्रास देखाई बन्द गर्ने कार्यलाई कसुरमा परिभाषित गरिएको छ ।
यस्तो कसुरबाट कसैको ज्यान गएमा प्रचलित कानुनबमोजिम ज्यान मारेसरह सजाय हुने छ । ज्यान नगएको र कसुरमात्र गरेको अवस्थामा १० वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने छ ।

रेल्वे क्षेत्र र रेल कब्जा गरे पनि कसुर हुने छ । यस्ता कसुरमा १० वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने छ । रेल दुर्घटना हुनसक्ने गरी कुनै कसुर गरेमा, लिकमा असर गर्ने कुनै कसुर गरेमा सात वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपियाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव विधेयकमा छ । रेल्वे क्षेत्र तथा रेलको कुनै पनि बत्ती झिक्ने, चलाउने, निशाना बिगार्ने, मेट्ने तथा हटाउने काम गरेमा पनि सात वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने छ । अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक रेल्वेले प्रयोगमा ल्याउने गरी जडान गरेको सञ्चार उपकरण प्रयोग गरेमा छ महिना कैद र ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने छ । रेलका कर्मचारी र यात्रुसँग कसैले गालीगलौज गरेमा पनि छ महिनासम्म कैद र ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने छ । रेल्वेका कर्मचारीलाई पदीय दायित्व पालनामा अवरोध पुर्याएमा ६ महिनासम्म कैद र ५० हजार रुपियाँ जरिवाना हुने छ ।

विधेयकमा विदेशमा पनि रेल्वे सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ । “नेपाल सरकारले एक वा एकभन्दा बढी राष्ट्रको भूमिसम्म वा विदेशी राष्ट्रले नेपाली भूमिसम्म वा नेपालको भूमि भएर अर्को विदेशी राष्ट्रमा जाने गरी रेल्वे सेवा सञ्चालन गर्ने वा गराउने सम्बन्धमा पारस्परिकताका आधारमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने छ,” विधेयकको दफा १५ मा भनिएको छ ।