काठमाडौं, माघ १३

सरकारले देशभरका अवैध क्रसर र उत्खनन् रोक्नका लागि पहल शुरु गरेको छ । गृह मन्त्रालयले ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत नदी र खानीजन्य उत्खननमा संलग्न उद्योगहरू दर्ता भए\नभएको यकिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

मन्त्रालयले सोमबार क्रसर उद्योगहरूको दर्ता तथा मापदण्ड खोज्न समिति नै गठन गरेको हो । गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिलाई दर्ता, मापदण्ड साथै पर्यावरण अनुकूल भए\नभएको विस्तृत विवरणसहितको प्रतिवेदन दिन कार्यादेश दिइएको छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा बसेको बैठकले खानी तथा नदीजन्य वस्तु, माटो, ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन् र प्रयोग गर्न आवश्यक रहेकोले सोसम्बन्धी तयार पारिएको ‘राष्ट्रिय मापदण्ड’ मन्त्रिपरिषदबाट छिटो पारित गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेम्वाङ, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट र वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत सहभागी हुनु भएको थियो । यसैगरी बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव तथा तीन वटै सुरक्षा निकायका प्रमुख थिए । एक वर्षअघि नै मापदण्ड तयार पारिए पनि ढिलो गरी त्यो अहिले कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ ।