काठमाडौं, फागुन २३

बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालत काठमाडौंले ७४ जनालाई १५ दिनभित्र उपस्थित हुन म्याद जारी गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आरोपपत्र दायर गरेका मध्ये ७४ जनालाई अदालतमा उपस्थित हुन १५ दिने म्याद जारी गरेको हो । अदालतले शुक्रबार ७४ जनाको नाममा १५ दिने म्याद जारी गरेको अदालतका उपरजिष्ट्रार प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो ।

कांग्रेस उपसभापति तथा तत्कालीन मन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित ७४ जना रहेका छन् । अख्तियारले गच्छदारविरुद्ध नौ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको थियो । अदालतले अख्तियारले आरोपपत्र दायर गर्दा क्रम संख्या १ देखि ४५ सम्मका व्यक्तिलाई र क्रम संख्या ११० देखि १४० सम्मका व्यक्तिलाई म्याद जारी गरिएको प्रवक्ता पाण्डेयले बताउनु भयो । ती मध्ये क्रम संख्या १ देखि ४५ सम्मका ४४ जना भ्रष्टाचार आरोप लागेका र ११० देखि १४० सम्मका ३० जना जग्गा जफत प्रयोजनमा अभियोग लगाइएको छ ।

गच्छदारलाई अख्तियारले क्रम संख्या ४१ मा आरोपपत्र दायर गरेको थियो । गच्छदारलाई आरोपपत्रमा ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय पनि माग दाबी गरिएको छ । म्याद जारी गरिएकामा अख्तियारले ललिता निवास प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका पूर्वमन्त्रीद्वय डम्बर श्रेष्ठ, छविराज पन्त पनि छन् । अख्तियारले पन्तलाई ३३ र श्रेष्ठलाई ३४ क्रम संख्यामा मुद्दा दायर गरेको थियो । पन्तलाई भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवका रुपमा भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख छ ।

त्यस्तै अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातविरुद्ध पनि १५ दिने म्याद जारी गरेको छ । उनलाई क्रम संख्या ३९ मा मुद्दा दायर गरिएको थियो । बस्न्यातलाई पनि भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवका रुपमा भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख छ ।

त्यस्तै शुक्रबार म्याद जारी भएकामा भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागका पूर्व निर्देशकत्रय पुष्पराज उपाध्याय, रुद्रकुमार श्रेठ र मुकुन्द आचार्य पनि छन् । त्यस्तै मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका पूर्वप्रमुखद्वय टीकाराम घिमिरे र कलाधर देउजाका नाममा पनि म्याद जारी भएको प्रवक्ता पाण्डेयले बताउनु भयो ।

जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएका भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङका छोरा कल्याण, गैरआवासीय नेपाली संघ, कल्पना तुलाधरको नाममा पनि म्याद जारी भएको अदालतले जनाएको छ ।

अख्तियारले गएको माघ २२ गते पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदारसहित ११० जना विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको थियो भने ६५ जनालाई प्रतिवादी बनाइ जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो । ती मध्य ७४ जनाका नाममा म्याद जारी भएको हो ।