अर्थमूख्य समाचारविचार / ब्लगसमाचार

ओली सरकारबिरुद्ध रचिएका भ्रष्टाचारका कल्पित कहानी : यो तथ्यलाई ढाक्न सकिन्छ र ?

गुरु भट्टराई

१. सन् २०१७ मा वाइडबडी खरिद गर्ने ठेक्का दिएको सरकार गएर अर्को सरकार आइसकेपछी अर्डर गरेको बिमान १५ महिना पछि जव बिमानस्थलमा ओर्लियो (अनि वाइबडी जहाजमा ओली सरकारले भ्रष्टाचार गर्यो भनेर हल्ला पिटियो । खरिद गर्ने बेलाको सरकारले बिमान सप्लाइ गर्ने कम्पनिलाइ अहिले सम्झौता गरौस कमिसन चै पछि बन्ने सरकारलाइ दिनु भनेर सम्झौता गर्यो ?

२ः सुनकान्ड : ओली सरकारले सदियौ देखी टनका टन सुन ओसार्ने तस्करका गिरोहको छानबिन गरेर सिंगो तस्करको र्याकेट ध्वस्त बनाएर सम्लग्न ६ दर्जन (प्रहरी उच्च अधिकृतसमेत) लाइ थुनामा राखेर मुद्दा चलायो अनि “३३ किलो सुन कान्ड” भन्दै अपराधीलाइ जेल हाल्ने सरकार बिरुद्ध ट्रोल शुरु गरियो नियोजीत रुपमा ।

३. वालुवाटार जग्गा : ४८ साल देखि बालुवाटारको सरकारी जग्गा पटक पटक गरि भुमाफियाको मिलोमतोमा निजीमा पुर्याइयो । पछिल्लो सरकारले चाल पाएर देशै भरिका लुटिएका जग्गा छानबिन गरेर तथ्यहरु सार्वजनिक गरेपछी मुद्दा चलाएको छ । जग्गा खोजी गर्ने उही सरकारले बालुवाटारको जग्गा खायो भन्दै ट्रोल चलाइयो “वालुवाटार कान्ड” ।

४। कालापानी लिपुलेक : २०१८ सालदेखि महाराजको पालामै भारतिय सेनालाइ कालापानीमा बिना रोकटोक कब्जा गर्न दिइयो । ७६ सालको सरकारले कालापानी भारतलाइ दियो भनेर उल्टै ट्रोल चलाइयो । ५६ सालमै कालापानीबाट सेना हटाउनु पर्छ भनेर संसदमा प्रस्ताव लाने केपी ओली अहिले प्रम छन्, त्यसबेला प्रस्ताव दर्ता नै गर्न नदिने कांग्रेस पनि जिउदैछ अहिले कोमामा भएपनि । कालापानि नेपालको भुभाग हो, भारतले सेना फिर्ता लानु पर्छ भनेर औपचारिक रुपमा भारतलाइ पहिलो पल्ट पत्र लेख्ने सरकारले नै कालापानी भारतलाइ बुझाएको नक्कली हल्ला पिटियो ।

५. शुरक्षा प्रेस : सुरक्षा प्रेस खरिद प्रकृयामा सहभागी नै नभएको कम्पनिको दलालले ठेक्का नपाएपछी १७ महिना पछि टेपकान्ड ल्यायो । खरिद प्रकृया पुरा नै नभएको, ठेक्का स्वीकृति नै नभएको खरिदमा १२ अर्ब भ्रष्टाचार भयो भनेर मादल बजाइयो ।

६  ५२ सालदेखिका बिभिन्न सरकारले गुठीका जग्गा ब्यापारीहरुलाइ लिजमा दिए, ७६ सालको सरकार जग्गाको खोजबिनमा लागेपछी गुठीको जग्गा अहिले ब्यापारीलाइ सस्तोमा दिइयो भनेर हंगामा मच्चाइयो ।

७. एमसिसी : २०११ देखि प्रकृया थालेर, अनेक प्रयास गरेर २०१७ मा एमसिसि सहयोग लिने सम्झौता भयो । सम्झौता हुँदा साराले तात्कालिन नेपाल सरकार र ट्रम्पको प्रशंसा गरे । २०१९ को अन्तिम तिर सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने समय आएपछी २०१८ मा अमेरिकाले उच्चारण गरेको इन्डोप्यासीफिक सैन्य गठबन्धनमा नेपाललाइ जाक्ने काम गर्यो वर्तमान सरकारले भनेर बिबाद खडा गर्न खोजियो ।

८. कोरोना कान्ड : संसारभरी उपचार सामग्रीको अभाव भएको बेला उपचार सामाग्री नदिएर डाक्टरहरुले उपचार गर्न पाएनन भनेर आवाज उठाइयो, जेनतेन, जति परेपनि, जति पाइन्छ त्यति भएपनि सामान तत्काल ल्याउन ठेक्का दिएर जव सामान बिमानस्थलमा ओर्लियो अनि ठेक्का नपाएका दलालहरुले मेडिया उचालेर भ्रष्टाचारको ट्रोल खडा गरे ।

९. एनसेल कान्ड : बिगत ७ बर्षदेखि एनसेलले बिक्री कर तिरेन । कुनै सरकारले तिराउने पहल पनि गरेनन । जव यो सरकारले कर तिराउन अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेर अन्तत २२ अर्ब बिक्रि कर तिरायो अनि यही सरकारले एनसेलमा भ्रष्टाचार गर्यो भनेर हल्ला पिटियो । एनसेलले २२ अर्ब मध्य दुइ किस्ता लगभग ९ अर्ब तिरिसक्यो । एनसेलले ७ बर्ष देखि अटेर गरेर नतिरेको कर यही सरकारले २२ अर्ब अशुली गर्दा अपराधी करार गर्न खोजियो ।

यी सबै पृष्ठभुमि किन आवश्यक भयो भने बिगतका सरकारका गल्ति कमजोरी, नालायकीपन, कमिसनखोरी, भ्रष्टाचार, तस्करी बिरुद्ध जबजब सरकार प्रहार गर्छ तवतव हिजोका खाइपाइ आएका किर्नाहरु सलबलाउँछन र नियोजीत रुपमा सरकार बिरुद्ध युद्धको घोषणा गर्छन । तथ्य, सन्दर्भ, घटनाक्रम र सत्यको बिष्लेषण र खोजी नगर्नेहरु आँखा चिम्लेर कुदेका छन । यो नियोजित खेलका बिरुद्ध गम्भीर प्रहार जरुरी छ ।

Comment here